Central Government नई दिल्ली/रायपुर: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Central Government Pension Reforms को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भविष्य और नई योजनाओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा (Financial Security) को लेकर चल रही बहस के बीच, सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) को एक गेम-चेंजर कदम बताया है।
UPS vs OPS: सरकार का स्टैंड क्लियर
पिछले कुछ समय से कई राज्यों में Old Pension Scheme (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग उठ रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ किया है कि OPS पर वापस लौटना वित्तीय रूप से जोखिम भरा (Fiscal Risk) हो सकता है। इसी बीच, सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) के रूप में एक बीच का रास्ता निकाला है।
Employee Welfare को ध्यान में रखते हुए लाए गए इस हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Approach) में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन (Defined Benefits) की गारंटी मिलेगी, जो NPS की अनिश्चितता को दूर करेगी।
पेंशन सुधार के मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- Guaranteed Pension: UPS के तहत कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है।
- Digital Integration: अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। Bhavishya Software और Digital Life Certificates (DLCs) के जरिए पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया गया है।
- Lump-sum Withdrawal: रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि और Annuity की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑटोमेटेड (Automated) कर दिया गया है।
‘भविष्य’ पोर्टल से पेंशनर्स की राह हुई आसान
सरकार का डिजिटल पुश (Digitalization) अब बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है। Central Government Updates के मुताबिक, पेंशन प्रशासन को अब यूजर-फ्रेंडली (User-friendly) बनाया गया है। अब पेंशनभोगी घर बैठे अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से अपनी राशि निकाल सकते हैं।
राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार का फोकस अब Security, Stability, and Speed पर है। नई संहिताओं और नियमों के तहत, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित रहे।
चतुर पोस्ट फैक्ट चेक: क्या आपको पता है कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य था, लेकिन अब उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प (Option) दिया जा रहा है?