CG Budget 2025 Live रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया।
• कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
• महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
• 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये
• आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
• सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्त्षे रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये
• राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये
• नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
• नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
• जल संसाधन विभाग के कु ल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवटिं त किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
• मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
• तेन्पत्दू ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
• तेन्पत्दू ता संग्राहकों को “चरण पादका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
• मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
• 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
• 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• शहरी क्त्षे रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्त्षे रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
• बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
• कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
• नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
• नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
• स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
• रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• सरोंना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
• बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अं तराल निधि) और क्त्षे रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
• मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दरूस्थ क्त्षे रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
• मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्त्षे रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
• 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा
• केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
• नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
• राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फै शन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
• छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
• महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्क्षवेण।
• नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
• नवा रायपुर में एजुके शन सिटी की स्थापना।
• नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
• सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
• नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।
• राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्क्षवे ण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्क्षवे ण शामिल है।
• भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।
• पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
• नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवटिं त करने के लिए प्रावधान ।
• डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अं केक्षण ।
• विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
• भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्क्षवे ण के लिए प्रावधान ।
• पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।
• कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज।
• रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।
• पिछले वर की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
• बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।
• रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
• आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
• डॉ. भीमराव अं बेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
• गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।
• सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।
• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।
• बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।
• बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।
• पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।
• पी.एम कु सुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
• सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
• सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फं ड बनाने के लिए प्रावधान।
• छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
• सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53% करने की घोषणा।
शिक्षा
• 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़
• आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़
• विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़
• 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना: 6 करोड़
• 12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना: 34 करोड़
• पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य में स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये
• कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा बजट का 10%
• बलरामपुर और राजनांदगांव में एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़
• शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़
• डॉ. भीमराव अं बेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार: 10 करोड़
• रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना: 10 करोड़
• रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैं सर एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद: 20 करोड़
• डॉ. भीमराव अं बेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद: 35 करोड़
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 186 करोड़
• आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़
• सुपर स्शपे लिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़
• छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना: 21 करोड़
• मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़
• सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़
• मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़
• महतारी वंदन योजना के अं तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और
पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान : 5,500 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला, ड्रोन दीदी शामिल हैं: 800 करोड़
• एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण: 133 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना: 100 करोड़
• बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न बाल-केंद्रित पहल : 100 करोड़
• हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़
• हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) : 20 करोड़
• मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजना: 13 करोड़
• शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र: 9 करोड़
• परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए पालना योजना: 10 करोड़
• नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़
• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर अ्ष भियान: 30 करोड़
• पाम आयल की खेती: 25 करोड़
• बस्तर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक
• बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई
• बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं
• 5 जिलों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) में विज्ञान पार्क की स्थापना
• बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास
• जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना
• जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221 करोड़
• नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़
आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैके ट में अं त्योदय योजना के तहत चना वितरण : 400 करोड़
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम
सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये
• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदर कल्याण योजना: 600 करोड़
• डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़
• कृषि पंपों का विद्तयु ीकरण: 50 करोड़
• घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी: 1,000 करोड़
• मुख्यमंत्री पेंशन योजना: 420 करोड़
• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 250 करोड़
• सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदान: 25 करोड़
• नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्तयु ीकरण: 20 करोड़
• प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़
• सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़
• दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़
• दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़
• तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं
• राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़
• केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना: 115 करोड़
• छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़
• सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन: 47 करोड़
• एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन: 5 करोड़
• छात्रों के लिए राज्य अनुसंधान फे लोशिप कार्यक्रम
• छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
• मुख्य जिला सड़कें : 403 करोड़
• राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
• रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड़
• बड़े पुलों का निर्माण: 574 करोड़
रिंग रोड/ बाय पास निर्माण योजना : 100 करोड़
• राज्य में सड़कों का निर्माण – राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
• हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार: 7 करोड़
• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़
• सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रावधान: 500 करोड़
• न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: 500 करोड़
• सीएम तीर्थ दर्शन योजना: 15 करोड़
• सिंधु दर्शन/कै लाश मानसरोवर यात्रा
• जशपुर में एडवचें र टूरिस्म का विकास
• जशपुर पर्यटन सर्कि ट का विकास
• जिला बलौदा बाजार – भाटापारा के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोती महल) के निर्माण के लिए प्रावधान
• 21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार्यान्वयन: 15 करोड़
• राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया। राज्य में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है।