CG Cabinet: रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव कैबिनेट की आज बैठक होगी। इसमें नगरीय निकाय चुनावों के साथ ही ओबीसी कल्याण आयोगा का कार्यकाल बढ़ाने सहित कुछ और प्रस्ताव आ सकते हैं। एजेंडा में धान खरीदी की समीक्षा भी शामिल है। इसी वजह से आज की बैठक पर राइस मिलरों की भी निगाहें रहेंगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कस्टम मिलिंग शुरू नहीं हो पाई है। राइस मिलर राज्य सरकार से अपना पिछला बकाया भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। राइस मिलरों को प्रदेश की नई धान खरीदी नीति की कुछ बिंदुओं पर भी आपत्ति है। मिलर प्रोत्साहन राशि में सीधे 50 प्रतिशत की कटौती का विरोध कर रहे हैं। राइस मिलर बारदाना भी जमा नहीं कर रहे हैं।
CG Cabinet: बताया जा रहा है कि अभी तक प्रदेश के किसी भी जिला में कस्टम मिलिंग के लिए एक भी राइस मिलर ने पंजीयन नहीं कराया है। इस बीच राज्य में करीब 9 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले 27 लाख 68 हजार किसानों में से एक लाख 91 हजार अपना धान बेच चुके हैं। वहीं, 53 हजार से ज्यादा टोकन जारी किया जा चुका है।
अफसरों के अनुसार धान खरीदी की रफ्तार इसी तरह बनी रही और उठाव नहीं हुआ तो खरीदी केंद्रों में धान के भंडारण का संकट हो जाएगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि राज्य सरकार राइस मिलरों की समस्या का अब शीघ्र समाधान करने का प्रयास करेगी। सरकार और राइस मिलर्स एसोसिएशन के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
इस बीच पिछले सीजन का चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में एक दिन पहले ही चार राइस मिलरों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। इनमें श्याम जी राइस इंस्ट्रीज मोहतराई, एसडी एग्रो फुड प्रोडक्ट, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज और जेठू बाबा इंडस्ट्रीज शामिल है। इन राइस मिलों के संचालकों को पिछले सीजन का चावल जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस समय सीमा में चावल जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी दी गई है।