CG Green Energy: रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी और जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 के प्रावधानों में बदलाव करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने ऐसे संयंत्रों पर लगने वाला हरि ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का फैसला किया है।
CG Green Energy: मुख्यमंत्री विष्णुदेव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने हरि ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने हरित ऊर्जा शुल्क में हर पांचवें साल में होने वाली 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को भी समाप्त करने का फैसला किया है।
CG Green Energy: जानकारों के अनुसार नीति में ऐसा प्रावधान है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से पहले पांच साल तक हर साल एक लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से हरि ऊर्जा शुल्क लिया जाना है। यह शुल्क हर पांचवें साल 25 प्रतिशत बढ़ाए जाने का भी प्रावधान था। अब इसे खत्म कर दिया गया है।
विष्णुदेव कैबिनेट ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं 10वीं के पैटर्न पर कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को अधिकृत करने का फैसला किया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पूरे छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल एक साथ जारी किया जाएगा और परीक्षाएं एक साथ ही होंगी। राज्य की मौजूदा व्यवस्था में अभी इन दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा जिला और स्कूल के स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश नियमों में बदलाव कर पुलिस वालों के बच्चें को फिजिकल टेस्ट में ज्यादा रियायत देने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, तब तक भर्ती की प्रक्रिया रुकी रहेगी। बात दें कि राज्य के अलग-अलग जिलों में सिपाही के पांच हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP