CG High Court Promotion Decision बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में पदोन्नति (Promotion) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि ‘योग्यता-सह-वरिष्ठता’ के सिद्धांत में सबसे पहले उम्मीदवारों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना कानून के विरुद्ध है।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद जेल विभाग में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति से जुड़ा है। अपीलकर्ता 1994 में जेल अधीक्षक बना था, जबकि प्रतिवादी अधिकारी 2009 में सेवा में आया। साल 2023 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में दोनों को ‘बहुत अच्छा’ ग्रेडिंग (ACR) के आधार पर योग्य माना गया और वरिष्ठ होने के कारण अपीलकर्ता को पदोन्नति दे दी गई।
हालांकि, बाद में आरटीआई से खुलासा हुआ कि प्रतिवादी अधिकारी की ग्रेडिंग अपीलकर्ता से अधिक उत्कृष्ट (Outstanding) थी। इस आधार पर सिंगल बेंच ने पहले ही पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया था, जिसे अब डिवीजन बेंच ने भी सही ठहराया है।
हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: वरिष्ठता केवल ‘टाई-ब्रेकर’ है
डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि DPC ने सभी उम्मीदवारों को केवल समान ग्रेडिंग के आधार पर बराबर मान लिया और उनकी वास्तविक योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया। कोर्ट ने कहा:
“योग्यता प्रमुख आधार होना चाहिए और वरिष्ठता का उपयोग केवल तब किया जा सकता है, जब दो उम्मीदवारों की योग्यता वास्तव में बराबर पाई जाए। वरिष्ठता केवल एक ‘टाई-ब्रेकर’ के रूप में काम कर सकती है।”
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि योग्यता का समुचित आकलन न करना पदोन्नति प्रक्रिया को मनमाना और अवैध बनाता है। इसी के साथ अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।
