CG News: छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं से हट गया राजीव गांधी का नाम: जानिए.. अब तक कितनी योजनाओं का बदला जा चुका नाम
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CG News: रायपुर। विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो और जूलियट का एक डायलाग है- नाम में क्या रखा है। यह डायलाग अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मामला राजनीति से जुड़ हो तो नाम बहुत अहमियत रख है, क्योंकि ये राजनीति है जनाब यहां नाम में ही सब कुछ है, यहां पूरा काम नाम के लिए ही होता है।
सड़क, चौक- चौराहा, भवन, गार्डन, वार्ड और गली सब का नामकरण होता है। जिस पार्टी के हाथ में सत्ता होती है, वह अपने हिसाब से नामकरण करता है। यही हाल सरकार की योजनाओं का भी है। योजनाओं का नामकरण भी पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं, ताकि योजनाओं के साथ पार्टी नेता का नाम भी चलता रहे। ऐसे में अगर किसी योजना का नाम बदल दिया जाए तो सियासत तो होगी ही।
बता छत्तीसगढ़ की है, यहां विष्णुदेव साय सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर चल रही दो योजनाओं का नाम बदल कर पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया है। ये योजनाएं हैं राजीव गांधी स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। विष्णुदेव साय सरकार ने दोनों योजनाओं से राजीव गांधी का नाम हटाकर पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ दिया है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाली इन योजनाओं का नाम बदले जाने के संबंध में विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब कांग्रेसी इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब तक तीन से ज्यादा योजनाओं का नाम बदला जा चुका है।
भाजपा का आरोप है कि योजना का नाम बदले जाने की राजनीति पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। कांग्रेस सरकार ने डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की 7 योजनाओं का नाम बदल दिया था। अभी जिन दो योजनाओं का नाम बदला गया है उनका भी कांग्रेस सरकार ने बदला था।
CG News: जानिए… विष्णुदेव साय सरकार ने किन योजनाओं का बदला है नाम
नगरीय प्रशासन विभाग की उपरोक्त दो योजनाओं के साथ ही विष्णुदेव साय सरकार ने कांग्रेस सरकार में शुरू हुई मितान योजना का भी नाम बदल दिया है। इस योजना का नाम मोर संगवारी कर दिया गया है।
इसी तरह भूपेश बघेल की सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम भी विष्णुदेव सरकार ने बदल दिया है। इस योजना का नाम बदलकर पं. दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना कर दिया गया है। हालांकि विष्णुदेव साय सरकार ने अब तक इस योजना को शुरू नहीं किया है।
बताते चलें कि राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हितग्राहियों को सालाना 7 हजार रुपये देती थी। वहीं, भाजपा ने 2023 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 हजार रुपये देने का वादा किया है। भाजपा सरकार की यह योजना शुरू नहीं हुई है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया था। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट मे 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
CG News: जानिए.. कांग्रेस सरकार ने किन- किन योजनाओं का बदला था नाम
भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने करीब 9 योजनाओं का नाम बदला था। इसमें पं. दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार का नमा बदलकर राज राजेश्वरी करुणा माता प्रोत्साहन योजना कर दिया गया था। इसी तरह डॉ. रमन सिंह सरकार ने 2017 में पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए नाम बदलकर स्वीमा आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया था।
कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं का भी बदला था नाम
छत्तीगसढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने डॉ. रमन सिंह की सरकार के दौरान चल रही 7 अन्य योजनाओं का भी नाम बदल दिया था। इनमें 6 योजना दीनदयाल और एक योजना राजमाता विजयराजे के नाम पर था।
कांग्रेस सरकार ने पं. दीनदयाल नाम पर चल रही स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया था। दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉ. बीआर आंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना कर दिय है। दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शिनी एलईडी पथ प्रकाश योजना और दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र कर दिया था।
इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल, दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना और राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनीमाता कन्या विवाह योजना कर दिया है।
CG News: जानिए.. क्या हुआ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का
भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की थी। इस योजना के साथ धान उत्पादक किसानों के साथ ही दूसरे किसानों को भी बोनस (इनपुट सब्सिडी) दी जाती थी। विष्णुदेव साय सरकार भी धान उत्पादक किसानों को बोनस दे रही है, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना बंद कर दी गई है।
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