CG News रायपुर। Chhattisgarh छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों government employee को सामाजिक Social और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
राज्य शासन और state Bank of India भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज State Government Salary Package को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह नि:शुल्क मिलेगा।
शासकीय सेवकों को ऐसे मिलेगा बीमा का लाभ
एमओयू MoU के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना personal accident बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना air crash बीमा, एक करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता Disability बीमा, 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा group life insurance दिया जाएगा।
नहीं देना पड़ेगा अतिरिक्त प्रीमियम
खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड RuPay card पर 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा health insurance टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मजूबत सुरक्षा कवल
मुख्यमंत्री Chief minister विष्णु देव साय कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों government employee की सुरक्षा और कल्याण welfare के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। एसबीआई SBI के साथ यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच Safety armor साबित होगा।
चौधरी ने बताया- कर्मचारी-हितैषी नीति
वित्त मंत्री OP Chaudhary ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएँ मिलना राज्य सरकार की Employee-friendly policy कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
22 दिसंबर को हुआ एमओयू
यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन Chhattisgarh Government की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों Regular employees को न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सुविधाएं Banking facilities मिलेंगी, बल्कि दुर्घटना Accident या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी।
