CSERC रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। बिजली कंपनियों से मिले टैरिफ पिटीशन पर दो दिन जनसुनवाई हो चुकी है लेकिन आयोग ने 30 जून को फिर जन सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आयोग ने इस संबंध में सूचना भी प्रकाशित की है। इसमें आयोग ने तीसरे दिन जन सुनवाई करने का कारण भी बताया है।
बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए टैरिफ पिटीशन पर 19 और 20 जून को जन सुनवाई हुई। 10 को घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही अन्य उपभोक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। दूसरे दिन ट्रेड यूनियन, नगरीय निकाय और उद्योगों की सुनवाई हुई। सामान्यत: टैरिफ पिटीशन पर दो दिन में ही सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुना जाता है, लेकिन इस बार तीसरी बार सुनवाई की तारीख रखी गई है।
विद्युत नियामक आयोग ने 30 जून को फिर से जन सुनवाई की तारीख तय की है। आयोग ने इसका कारण भी बताया है। आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 और 20 को हुई जन सुनवाई के दौरान कुछ उपभोक्ता अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को सुनवाई का एक मौका देने के लिए 30 जून की तारीख तय की गई है।
बता दें कि 19 और 20 जून की जन सुनवाई बेहद शार्ट नोटिस पर हुई थी। आयोग में सदस्यों के पद खाली होने के कारण बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया रुकी हुई थी1 इस बीच सरकार ने 17 जून को दोनों सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। इसके तुरंत बाद 19 और 20 जून को सुनवाई की तारीख तय कर दी गई। इसके कारण प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में उपभोक्ता अपनी बात नहीं रख पाए।