DA Hike: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में छत्तीगसढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत और 9 प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश है। 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता बढ़कर 239 प्रतिशत हो गया है, जबकि 4 प्रतिशत वालों का 46 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
जानिए.. किन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ा है
वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दो तरह का वेतनमान मिलता है। राज्य में छठवां और सातवां दोनों वेतनमान चल रहा है। सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इनका महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, छठवां वेतनमान पाने वालों की संख्या कम है, उनका महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ा है।
अफसरों के अनुसार छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतनमान वालों की तुलना में थोड़ा कम वेतन मिलता है। ऐसे में छठवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ाए जाने के बावजूद उन्हें भी करीब उतना ही लाभ मिलेगा, जितना 4 प्रतिशत वालों को मिलेगा।
जानिए.. किस तारीख से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार बढ़ा हुई महंगाई भत्ता इसी महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर में जो वेतन प्राप्त होगा वह बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा।
कर्मचारियों को हो गया बड़ा नुकसान
छत्तीगसढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो बढ़ गया है, लेकिन इसमें उनका नुकसान भी हो गया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस वर्ष जनवरी में बढ़ना था, लेकिन सरकार ने अक्टूबर में बढ़ाया। ऐसे में कर्मचारियों को 9 महीने के महंगाई भत्ता का नुकसान हो गया है, जबकि इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाना था।
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केंद्र सरकार ने भी इसी महीने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 में बढ़ना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अक्टूबर में बढ़ाया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ जुलाई से ही मिलेगा। तीन महीने के एरियर्स का भुगतान होगा।
छत्तीगसढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भी पहले एरियर्स का भुगतान किया जाता था। यानी महंगाई भत्ता की देर से घोषणा के बावजूद उन्हें निर्धारित समय से ही लाभ दिया जाता था, लेकिन 2019 से तत्कालीन सरकार ने एरियर्स का भुगतान बंद कर दिया। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुराने एरियर्स के भुगतान का वादा किया है, लेकिन इस बार सरकार ने खुद भी एरियर्स नहीं दिया है।