DA News: छत्तीसगढ़ में बदलेगा DA का सिस्टम, जानिये…क्या बताया वित्त मंत्री OP ने
1 min readDA News: रायपुर। महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा मुद्दा है। केंद्रीय कर्मचारियों का जैसे ही डीए बढ़ता है राज्यों में भी डीए बढ़ाने की मांग शुरू हो जाती है। छत्तीगसढ़ के शासकीय कर्मचारी- अधिकारी 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन पर अमादा हैं।
इस बीच प्रदेश के वित्त मंत्री और पूर्व नौकरशाह ओपी चौधरी की तरफ से डीए को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
जानिए.. अभी छत्तीगसढ़ के कर्मचारियों को कितना मिल रहा है डीए
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों- अधिकारियों को अभी 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारी इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बारबर हो जाए। इसको लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठन संघर्ष कर रहे हैं।
जानिए.. केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिल रहा है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता उन्हें जनवरी 2024 से दिया जा रहा है। जुलाई में उनका महंगाई भत्ता फिर बढ़ाया जाना था, लेकिन चुनाव सहित अन्य कारणों से अभी तक महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से नए वेतन आयोग का भी गठन किया जाना है।
DA News: जानिए…छत्तीसगढ़ में लागू होगा डीए का कौन सा सिस्टम डीए
बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डीए को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की जल्द ही मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही चौधरी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार डीए में ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मियों का डीए बढ़ते ही राज्यों के कर्मचारियों का भी डीए बढ़ जाए, उन्हें मांगना न पड़े।
DA News: आंदोलन पर अमादा हैं कर्मचारी
महंगाई भत्त की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के दोनों बड़े संयुक्त संगठन आंदोलन पर अमादा हैं। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर को घोषित एक दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने अब तक 27 सितंबर के हड़ताल को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।
यानी फेडरेशन अब भी 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल के अपने ऐलान पर अड़ा हुआ है। बता दें कि फेडरेशन ने डीए सहित अन्य मांगों को लेकर जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन चला रखा है।
इसके तहत अब तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर अफसरों, सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया है। मशाल रैली निकाली जा चुकी है। अब 27 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल की तैयारी है।
DA News: जानिए… 4 प्रतिशत डीए बढ़ने से कितना पड़ता है आर्थिक बोझ
प्रदेश में डीए का लाभ मौजूदा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों को भी मिलता है। दोनों की संख्या लगभग 4 लाख है। अफसरों के अनुसार 4 प्रतिशत डीए बढ़ाए जाने की स्थिति में सरकारी खजाने पर करीब 900 करोड़ रुपये का भार बढ़ जाता है। इसमें 68 करोड़ पेंशनरों को मिला है ,बाकी मौजूदा कर्मचारियों के हिस्से में जाता है।
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