Dhan kharidi: फिर आंदोलन की राह पर डाटा एंट्री आपरेटर, 5 महीने से नहीं मिला वेतन, सारे वादे अधूरे, 12 से राजधानी जुटेंगे
Dhan kharidi: रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। धान खरीदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है।सरकार की तरफ में मिला कोई भी आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है, उल्टे पांच महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।
कैबिनेट से जारी सात महीने के वेतन में भी कई जिलों में कटौती कर दी गई है। वहीं पुराने तीन सूत्रीय मांगों पर भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है।इससे नाराज ऑपरेटरों ने फिर 12 दिसंबर से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। राजधानी के तूता में धरना प्रदर्शन करने के संबंध में लिखित सूचना दे दी गई है।
संघ के अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने बताया कि 12 तारीख से आंदोलन के संबंध में सचिव, खाद्य विभाग, सचिव, पंजीयक एवं आयुक्त, सहकारी संस्थाएँ, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ संभाग रायपुर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को सूचना दे दी गई है।
Dhan kharidi: ये है 30 सूत्रीय मांग
1 धान खरीदी कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2007 से डॉटा एन्ट्री आपरेटर विगत 17 वर्षों से कार्यरत हैं। समर्थन मूल्य धान खरीदी के तहत धान उपार्जन केन्द्रो में कार्यरत डॉटा एन्ट्री आपरेटर को खाद्य विभाग में संविलियन किया जाए।
2 नवीन वित्त निर्देश 22/2023 के अनुसार संविदा वेतनमान में 27 प्रतिशत वृद्धि का लाभ प्रदान कर 23350/- रूपये मासिक संविदा वेतनमान अगस्त 2023 से प्रदान किया जाए।
3 धान खरीदी नीति खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 की कंडिका-11.3.3 (आगामी खरीफ वर्ष 2025-2026 में समितियों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ऑउट सोर्सिग से नियोजित करने के संबंध में माह अप्रैल 2025 में कार्यवाही की जावे) को विलोपित किया जाए।
Dhan kharidi: विभाग उपरोक्त आंदोलन में प्रदेश भर के धान उपार्जन केन्द्रो में छ.ग.शासन द्वारा नियोजित 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होगे। जिससे छ.ग. शासन के वर्तमान में चल रहे समर्थन मूल्य 12 धान खरीदी का अति महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन, प्रशासन की होगी।
1.धान खरीदी नीति में अप्रैल 2025 में आउटसोर्सिंग की कार्यवाही करने शासन का आदेश।
2.ऑपरेटर का विभाग तय नही किया गया है।
3.नवीन वित्त निर्देश के अनुसार वेतन वृद्धि नहीं हुआ।
4.समय पर वेतन नहीं मिलता पुनः 24-25 का ये पांचवा माह रनिंग चल रहा है वेतन नहीं आया है।
5.अगस्त 23 के छूटे वेतन के संबंध में शासन कोई जवाब नही दे रहा है।
6 जो पिछला 7 माह का वेतन कैबिनेट बैठक से जारी हुआ उसमें भी कई जिलों में वेतन कटौती किया गया।
7.पिछले हड़ताल के 37 दिन को कार्य अवधि मानने के लिए कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है।
8.साथ ही अधिकांश जिले के ऑपरेटर का नियम विरुद्ध ट्रांसफर कर दिया गया है।इन सभी बातो को खाद्य सचिव को अवगत कराया गया है।
