Hadatal रायपुर। बिजली कर्मचारियों ने जुलाई में हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल एक दिन का सांकेतिक होगा। इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। इस हड़ताल में देशभर के बिजली कर्मचरी शामिल होंगे।
बिजली कर्मचारी 09 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इस सांकेतिक हड़ताल में देशभर के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर शामिल होंगे। यह फैसला बिजली कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने लिया है।
राष्ट्रीय संगठन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स की कोर कमेटी की मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। बिजली कर्मचारियों आंदोलन का फैसला बिजली के निजीकरण के विरोध में लिया है। 9 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल से पहले 2 जुलाई को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप् करने का आग्रह किया है।
इस बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अभिमन्यु धनकड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रसिटी इंप्लाइज के जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा, इलेट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता, ऑल इंडिया पावर मेस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आरके शर्मा, तमिलनाडु इलेक्ट्रसिटी बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ए सेकोजार, इलेक्ट्रसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के एके जैन, यशपाल शर्मा और सत्यपाल मुख्यतया उपस्थित थे।
बिजली कर्मचारी नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया तैयारी चल रही है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके आंदोलन का 195वां दिन है। नई दिल्ली में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के इस संघर्ष की सराहना भी की गई है।
पॉवर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अब इसे जन आंदोलन में बदलने की रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर 22 जून को लखनऊ में महापंचायत होने वाली है। इसमें वहां के किसान, आम घरेलू उपभोक्ता और बिजली कर्मी शामिल होंगे। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे।