Pensioners Forum रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन,पेंशनर्स फोरम की प्रांतीय बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री को पत्र से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स फोरम के प्रदेश संयोजक बीपी शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फोरम की बैठक राजपत्रित अधिकारी संघ कार्यालय, शंकर नगर रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संघ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दज़र् कराते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
0 महंगाई राहत धारा 49(6) के तहत मध्य प्रदेश से सहमति लेने की की बाध्यता को समाप्त की जाए।
0 महंगाई राहत के साथ एरियर्स भुगतान केंद्र सरकार के समान किया जाए।
0 छत्तीसगढ़ में लंबित पेंशन प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए, साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि को सभी स्वत्वों का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।
पेंशनरों को उपचार के लिए कैशलेस की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। इस सुविधा का लाभ सरकार की तरफ से जारी सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों से किया जाए। जिसकी सीमा कम से कम दस लाख तक निर्धारित की जाए।
प्रदेश स्तरीय पेंशनर फोरम की बैठक में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, पेंशनर फोरम के प्रदेश संयोजक बीपी शर्मा, आरके रिछारिया, चेतन भारती, यशवंत देवान, आरके ठाकुर, कौशल वर्मा, उमेश मुदलियार, सुनील नायक, आरएन नायक, पूर्णानंद नेताम, सीएल दुबे, एएन झा, कृष्णा प्रसाद तिवारी विद्यासागर ध्रुव, श्रवण कुमार ठाकुर,मधुकांत यादु, तुलसीराम राठौड़, रमेश ठाकुर, विनोद चंद्राकर, भागीरथी साहू, दुबे लाल सेन, घनश्याम पुरी, लोकेश कुमार,रोमनाथ नायक, अरुण बघेल भागवत जैन, धरमपाल वर्मा, , पंकज नायक, बीपी कुशेल सहित प्रांतीय और विभिन्न जिला के जिला संयोजक उपस्थित रहे।