News Desk। देश का ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शुक्रवार को बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। केंद्र सरकार ने जहां एक ओर PM Surya Ghar और KUSUM योजना के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बना दिया है।
इस लेख में हम आपको बिजली क्षेत्र की उन टॉप खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो न केवल बाजार को प्रभावित करेंगी बल्कि आम नागरिकों और निवेशकों के लिए भी बेहद जरूरी हैं।
PM Surya Ghar और PM KUSUM के लिए नई SOP जारी
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोलर मॉड्यूल की वारंटी और दावों के निपटान के लिए Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया है।
- वारंटी की शर्तें: अब सोलर मॉड्यूल निर्माताओं को कम से कम 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी (Performance Warranty) देना अनिवार्य होगा।
- पुराने मॉड्यूल पर बैन: नए नियमों के अनुसार, खराब मॉड्यूल के बदले कंपनियां केवल नए यूनिट ही देंगी। Refurbished (पुराने सुधार कर बेचे गए) मॉड्यूल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित (Prohibited) कर दिया गया है।
- ऑनलाइन शिकायत: उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सिस्टम (Online Complaint System) और निरीक्षण के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में FDI के लिए ‘फास्ट-ट्रैक‘ रास्ता
मोदी सरकार (DPIIT) ने बिजली क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) को गति देने के लिए एक नया SOP पेश किया है। अब सरकारी मंजूरी वाले प्रस्तावों का फैसला मात्र 12 हफ्तों (12 Weeks) के भीतर किया जाएगा।
- किसे मिलेगा फायदा? बिजली उत्पादन के लिए कैपिटल गुड्स, Battery Energy Storage Systems (BESS), और विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ मैगनेट बनाने वाली कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा।
- पेपरलेस प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया को ‘नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम’ (NSWS) पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस (Paperless Approval) बनाया गया है।
हाइड्रो और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
Expert Appraisal Committee (EAC) ने 5,100 मेगावाट (MW) से अधिक की जलविद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इनमें प्रमुख हैं:
- NTPC का 1,500 MW अंबा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट।
- THDC का 1,500 MW अरुणा प्रोजेक्ट।
- Greenko का 1,200 MW प्रोजेक्ट।
इन प्रोजेक्ट्स से ग्रिड की स्थिरता (Grid Stability) बढ़ेगी और पीक आवर्स के दौरान बिजली की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
भारत और यूरोपीय संघ (EU) का बड़ा समझौता
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के भविष्य को देखते हुए भारत और यूरोपीय संघ ने 15.2 मिलियन यूरो (लगभग ₹169 करोड़) का एक जॉइंट फंड लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य EV Battery Recycling तकनीकों को विकसित करना है। इससे बैटरी के कचरे को कम करने और संसाधनों के पुनर्चक्रण (Recycling) में मदद मिलेगी।
कॉरपोरेट जगत की बड़ी हलचल
- Apple और CleanMax: दिग्गज कंपनी Apple भारत के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (C&I) सेक्टर में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ का निवेश करेगी।
- Waaree Renewable: कंपनी ने APSPL में 55% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ₹1,225 करोड़ का समझौता (Acquisition) किया है।
- Adani Green: अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बिजली उत्पादन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए दो नई सहायक कंपनियां (Subsidiaries) बनाई हैं।
ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट
पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) ने सतारा (महाराष्ट्र) के पास पंप स्टोरेज क्षमता के लिए नेटवर्क विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए Request for Proposal (RFP) जारी किया गया है, जो 4,500 मेगावाट तक की बिजली निकासी (Power Evacuation) में मदद करेगा।
चतुरपोस्ट (Conclusion)
मई 2026 के ये अपडेट्स दिखाते हैं कि भारत का Energy Transition बहुत तेजी से हो रहा है। नियमों में पारदर्शिता (Transparency) और नई तकनीक के समावेश से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि आम आदमी के लिए ‘मुफ्त बिजली’ जैसी योजनाएं भी अधिक भरोसेमंद हो रही हैं।
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