PM Surya Ghar योजना में बड़ा बदलाव: सोलर पैनल खराब होने पर अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, सरकार ने जारी की नई SOP; जानें 10 बड़ी बातें

रायपुर (Chaturpost): भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana और PM KUSUM को लेकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सोलर पैनल की गुणवत्ता और वारंटी को लेकर एक विस्तृत Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है। यह नया नियम न केवल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा, बल्कि सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए ‘सुरक्षा कवच’ बनी नई SOP

अफसरों के अनुसार ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि सोलर पैनल लगवाने के बाद जब उसमें तकनीकी खराबी (Technical Fault) आती है, तो ग्राहक महीनों तक कंपनियों के चक्कर काटते रहते हैं। सरकार ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करते हुए अब समय सीमा (Timeline) तय कर दी है। मंत्रालय के वैज्ञानिक-डी अनुभव उप्पल द्वारा हस्ताक्षरित इस आधिकारिक ज्ञापन (Official Memorandum) के बाद अब कंपनियों को अपनी सर्विस सुधारनी ही होगी।

वारंटी का नया गणित: अब 25 साल की गारंटी

सरकार ने साफ कर दिया है कि Distributed Renewable Energy (DRE) प्रोग्राम के तहत लगने वाले हर सोलर मॉड्यूल पर दोहरी वारंटी (Double Warranty) मिलेगी:

1. Product Warranty: अब हर मॉड्यूल पर कम से कम 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलेगी, जो पहले कई मामलों में कम हुआ करती थी।
2. Performance Warranty: पैनल अगले 25 साल तक तय क्षमता के अनुसार बिजली पैदा करेगा, इसकी लिखित गारंटी (Performance Guarantee) निर्माता को देनी होगी।

कैसे काम करेगी शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal)?

केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई SOP के तहत प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) बनाया गया है। यदि आपका सोलर पैनल खराब होता है, तो प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी:

• पंजीकरण: आपको निर्माता के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी। कंपनी को 48 घंटे के भीतर आपको पावती (Acknowledgement) भेजनी होगी।
• निरीक्षण (Inspection): शिकायत के 7 दिनों के भीतर कंपनी का इंजीनियर आपके घर आकर पैनल की जांच करेगा।
• समाधान: यदि पैनल में खराबी पाई जाती है, तो कंपनी उसे अपने खर्च पर हटाएगी और 30 दिनों के भीतर नया पैनल लगाएगी।

रिफर्बिश्ड पैनल पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

ऐसी भी बातें जानकारी में आई है कि बाजार में कई बार पुरानी प्लेटों को ठीक करके (Refurbished Modules) दोबारा लगा दिया जाता था। सरकार ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित (Strictly Prohibited) कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बदले में मिलने वाला मॉड्यूल उसी क्षमता या उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन (Higher Specifications) का होना चाहिए।

सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आसान तरीका

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अब वारंटी सर्टिफिकेट को डिजिटल बना दिया गया है। PM Surya Ghar पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहक अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी (OTP) के जरिए सीधे ‘डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट’ (DCR) पोर्टल से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। यही डिजिटल दस्तावेज भविष्य में किसी भी विवाद के निपटारे के लिए आधिकारिक सबूत (Legal Evidence) माना जाएगा।

बिजली क्षेत्र की अन्य बड़ी हलचलें (Power Sector Highlights)

मई 2026 का यह सप्ताह ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद सक्रिय रहा है:

• FDI Fast-track: सरकार ने ऊर्जा विनिर्माण (Energy Manufacturing) में विदेशी निवेश के लिए 12 हफ्ते की फास्ट-ट्रैक मंजूरी शुरू की है।
• Vikram & ACME Solar: इन कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जिससे बाजार में क्लीन एनर्जी (Clean Energy) के प्रति निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।
• EV Battery Recycling: भारत और यूरोपीय संघ मिलकर ₹169 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे ई-कचरा कम होगा।

निष्कर्ष: आपकी छत, अब आपकी पावर बैंक

केंद्र सरकार की इस नई SOP से PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है। अब उपभोक्ताओं को यह डर नहीं सताएगा कि लाखों रुपये लगाने के बाद अगर सिस्टम खराब हो गया तो क्या होगा। यह कदम भारत को 2030 तक अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के लक्ष्य तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।

छत्तीसगढ़: लक्ष्य और अब तक की प्रगति

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘डबल इंजन‘ सब्सिडी का मॉडल अपनाया है, जिससे यहाँ इंस्टॉलेशन की रफ्तार बढ़ी है।

• राज्य का लक्ष्य: केंद्र सरकार के 1 करोड़ घरों के राष्ट्रीय लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ ने अपने लिए 5 लाख से अधिक घरों का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है।
• अब तक की प्रगति: नवीनतम आंकड़ों (मई 2026) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लगभग 45,000 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए जा चुके हैं और हजारों आवेदन प्रक्रिया (Processing) में हैं।
• डबल सब्सिडी का फायदा: छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को केंद्र (78,000 रुपये तक) और राज्य सरकार (30,000 रुपये अतिरिक्त) दोनों से अनुदान मिल रहा है। यानी 3 किलोवाट के सिस्टम पर कुल 1,08,000 रुपये तक की बचत हो रही है।

रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष ‘ट्रिगर इनपुट‘

खबर को स्थानीय बनाने के लिए आप इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं:

1. क्रेडा (CREDA) की भूमिका: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में ‘सोलर मित्र’ और वेंडर्स की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है।

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1. शून्य बिजली बिल का उदाहरण: रायपुर के सड्डू और विधानसभा क्षेत्र के कई परिवारों ने रिपोर्ट किया है कि सोलर लगवाने के बाद उनका 8,000 से 10,000 रुपये का बिल अब शून्य (Zero) हो गया है।
2. ऊर्जादाता (Energy Donor): छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता अब केवल बिजली का उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि Net Metering के जरिए अतिरिक्त बिजली CSPDCL (बिजली वितरण कंपनी) को बेचकर कमाई भी कर रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – आपकी शंकाओं का समाधान