Samaadhan Yojana रायपुर। छत्तीसगढ़ की बिजली वितरण कंपनी ने बकायादारों के लिए समाधान योजना 2026 लांच किया है। इसके तहत बकायादारों का बिल और अधिभार माफ किया जाएगा।
बोर्ड की बैठक में निर्णय
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक 11 फरवरी 2026 को हुई बैठक में समाधान योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। बोर्ड की बैठक के एजेंडा में यह विषय 140/17 में था।
बोर्ड की मिली मंजूरी
बोर्ड ने कंपनी के निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया राशि की मूल राशि और अधिभार की राशि में छूट देने का फैसला किया है।
समाधान योजना का लाभ
कंपनी के अफसरों ने बताया कि यह योजना निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 31 मार्च 2023 के पूर्व निष्क्रिय उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
BPL को बकाया पर 75 प्रतिशत तक छूट
योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं को उनके मूल बकाया राशि पर 75 प्रतिशत तक छूट देने का प्रवधान है, जबकि अधिकारी शतप्रतिशत माफ किया जाएगा।
वहीं, ऐसे बीपीएल उपभोक्ता जिनका बकाया 1 से 5 वर्ष के बीच का है उनका बिल पूरा माफ किया जाएगा।
उपभोक्ता श्रेणी योजना के तहत मूल राशि में छूट योजना के तहत अधिभार राशि में छूट
बीपीएल 75% 100%
घरेलू 50% 100%
कृषि (स्थायी एवं अस्थायी) 50% 100%
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओ
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026 की स्थिति में बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बकाया मूल निम्नानुसार छूट जाएगी
अवधि योजना के तहत मूल राशि ने छूट योजना के तहत अधिभार राशि में छूट
5 वर्ष से अधिक 75% 50%
1 से 5 वर्ष 100% 100%
घरेलू और कृषि
समाधान योजना 2026 के तहत 31 मार्च 2023 की स्थिति में सक्रिय अशासकीय घरेलू व अशासकीय केवल कृषि उपभोक्ताओं की बकाया राशि के मूल राशि और अधिभार में ऐसे मिलेगी छूट
उपभोक्ता श्रेणी भुगतान के विकल्प मूल राशि अधिभार
सक्रिय अशासकीय घरेलू व कृषि एकमुश्त 10% 100%
तीन किश्त 5% 100%
छ: किस्त 0 100%
30 जून तक चलेगी योजना
बिजली कंपनी से जारी आदेश के अनुसार समाधान योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
उपभोक्ताओं को करना होगा पंजीयन
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बकायादार उपभोक्ता को पंजीयन करना होगा। पंजीयन की प्रक्रिया 30 जून से पहले पूरी करनी होगी।
पंजीयन के लिए करना होगा 10 प्रतिशत भुगतान
उपभोक्ताओं को पंजीयन कराते समय बकाया बिल का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
