Cabinet रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज हुई बैठक में वित्त आयोग की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कैबिनेट ने वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार की तरफ से की गई कार्यवाही (एक्शन टेकन) रिपोर्ट सदन पटल पर रखने का फैसला किया गया है।
गुजरात के गोदरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में हुए आगजनी की घटना पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। राज्य कैबिनेट की आज हुई बैठक में सीएम की घोषणा के पालन में दी गई छूट की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया गया।
कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2022-23 में राईस मिलर्स की बकाा प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
बताते चलें कि कैबिनेट की बैठक से पहले राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से मिला और लंबित मांगों पर कैबिनेट में विचार करने का आग्रह किया था। बता दें कि तीन वर्ष का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण इस साल राइस मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे थे।
इससे खरीदी केंद्रों में धान जाम हो गया था। चर्चा के बाद किसी तरह मामला सुलझाया गया है, लेकिन कैबिनेट की पिछली बैठक में राइस मिलर्स की मांगों पर विचार नहीं किए जाने से मिल संचालकों ने धान का उठाव नहीं किया। इसके बाद फिर एक दौर की वार्ता हुई। अब राइस मिलर्स धान उठा रहे हैं।
आज हुई विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक इस साल की अंतिम बैठक थी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले होने के साथ ही राज्य सरकार की नई साल की कार्ययोजना भी सामने आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट में केवल चार ही फैसले हो पाए हैं।