Vishnu Deo Sai Cabinet रायपुर (chaturpost.com)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में आज, 22 जुलाई 2026 (बुधवार) को राज्य मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह हाई-प्रोफाइल बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (Mahanadi Bhawan) के कैबिनेट हॉल में बुलाई गई है। प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि सरकार इसमें आम जनता, किसानों और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले (Major Decisions) ले सकती है।
मुख्यमंत्री का आज का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम (Schedule)
आधिकारिक शेड्यूल (Official Schedule) के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- 10:45 AM: मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन्स, रायपुर से मंत्रालय के लिए प्रस्थान।
- 11:10 AM: नवा रायपुर स्थित महानदी भवन (Mahanadi Bhawan) आगमन।
- 11:10 AM – 11:40 AM: यूनिसेफ (UNICEF) के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक।
- 11:40 AM – 01:00 PM: राज्य मंत्रिपरिषद (Cabinet Meeting) की मुख्य बैठक।
- 01:00 PM: मंत्रालय से प्रस्थान कर दोपहर 01:25 बजे स्पीकर हाउस, शंकर नगर आगमन।
- 02:50 PM: मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन्स वापसी व आरक्षित समय।
कैबिनेट बैठक के मुख्य एजेंडे (Key Agendas)
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और नीतिगत फैसलों (Policy Decisions) से जुड़े निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है:
- मानसून और खरीफ बोनी की समीक्षा: प्रदेश में वर्तमान बारिश की स्थिति, नदियों-जलाशयों के जलस्तर और खरीफ फसलों की बोनी की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी।
- खाद और बीज की उपलब्धता: राज्य के किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद (Fertilizers) और उन्नत बीज (Quality Seeds) मिल रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी।
- धान उपार्जन व कस्टम मिलिंग नीति: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति (Custom Milling Policy) के ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल सकती है।
- संशोधित औद्योगिक नीति: राज्य में नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और निजी निवेश (Private Investment) को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधनों पर मुहर लग सकती है।
- कर्मचारी व मजदूर कल्याण: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और किसानों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं या राहत पैकेज की घोषणा संभव है।
क्यों खास है यह बैठक?
खरीफ सीजन के बीच बुलाई गई इस बैठक को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते धान खरीदी और खाद-बीज आपूर्ति की व्यवस्था सीधे तौर पर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आजीविका से जुड़ी है।
इसके साथ ही, नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) पैदा होंगे। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का आधिकारिक ब्रीफिंग के माध्यम से ऐलान किया जाएगा।
