8वें वेतन आयोग का आगामी कार्यक्रम: राज्‍यों का दौरा और ताजा गतिविधियां, जानें आपके राज्‍य में कब आएगी टीम

न्‍यूज डेस्‍क। सरकारी  कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी प्रशासनिक कसरत बहुत तेज कर दी है। “मेमोरेंडम जमा करने की तारीख बढ़ने के बाद अब सभी की नजरें आयोग के अगले बड़े कदमों पर टिकी हैं। आयोग ने देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा (Official State Tour) करने और वहां के हितधारकों (Stakeholders) से सीधा संवाद (Direct Interaction) करने का एक व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है।

आठवें वेतन आयोग के इस आगामी कार्यक्रम (Upcoming Schedule) का मुख्य उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और संस्थागत प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी जमीनी मांगों और वित्तीय सुझावों को गहराई से समझना है। आयोग जून और जुलाई 2026 के महीनों में देश के कई बड़े राज्यों का दौरा करने जा रहा है, जिसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notifications) और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिंक भी जारी कर दिए गए हैं।

आइए इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि आयोग का आगामी कार्यक्रम क्या है, टीम किन राज्यों के दौरे पर जा रही है और आप इस दौरान आयोग से मुलाकात के लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं।

आगामी कार्यक्रम: इन 3 बड़े राज्‍यों से शुरू हो रहा है दौरा (State Tour Schedule)

आठवें वेतन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्यजीत घोष और रवि प्रकाश यादव द्वारा जारी अलग-अलग आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार, आयोग ने अपने शुरुआती दौरों के लिए उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को चुना है। इन राज्यों में निर्धारित तारीखों पर आयोग की उच्च स्तरीय टीम बैठकें करेगी।

विभिन्न राज्यों के लिए तय किया गया आगामी कार्यक्रम (Tour Schedule) इस प्रकार है:

1. उत्तर प्रदेश (लखनऊ) दौरा – जून 2026

• दौरे की तारीख (Tour Dates): आठवां वेतन आयोग 22 जून और 23 जून, 2026 (सोमवार और मंगलवार) को लखनऊ के दौरे पर रहेगा।
• अपॉइंटमेंट की अंतिम तिथि (Deadline for Request): लखनऊ में आयोग के साथ बैठक या मुलाकात के लिए संगठनों को 10 जून, 2026 या उससे पहले अपना आवेदन सबमिट करना होगा।
• आधिकारिक लिंक (Official Weblink): इसके लिए आयोग ने विशेष वेबलिंक (https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNjlmMmU2YFkYjkwNjlwMİYWNDMwNzE=) जारी किया है, जिसके माध्यम से समय मांगा जा सकता है।

2. ओडिशा (भुवनेश्वर) दौरा – जुलाई 2026

• दौरे की तारीख (Tour Dates): ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोग की टीम 6 जुलाई से 7 जुलाई, 2026 तक मौजूद रहेगी[cite: 3]।
• अपॉइंटमेंट की अंतिम तिथि (Deadline for Request): ओडिशा के हितधारकों को आयोग से संवाद करने के लिए 15 जून, 2026 तक या उससे पहले अपना अनुरोध ऑनलाइन भेजना होगा[cite: 3]।
• आधिकारिक लिंक (Official Weblink): भुवनेश्वर दौरे के लिए विशेष एनआईसी फॉर्म लिंक (https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNmExMDEwOWIyOGQzYTIwMjYwNTIyMTEz) चालू किया गया है[cite: 3]।

3. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) दौरा – जुलाई 2026

• दौरे की तारीख (Tour Dates): कोलकाता में आयोग का दौरा 9 जुलाई और 10 जुलाई, 2026 (गुरुवार और शुक्रवार) को निर्धारित किया गया है[cite: 2]।
• अपॉइंटमेंट की अंतिम तिथि (Deadline for Request): कोलकाता में आयोग के सम्मुख अपनी मांगें रखने के लिए भी आखिरी तारीख 15 जून, 2026 तय की गई है[cite: 2]।
• आधिकारिक लिंक (Official Weblink): पश्चिम बंगाल के संगठनों को इस निर्धारित लिंक (https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNmExMDEwZWRjOTk5ZjIwMjYwNTIyMTEO) के माध्यम से अपना स्लॉट बुक करना होगा[cite: 2]।

ताजा गतिविधियां: मुलाकात के लिए ‘Unique Memo ID’ है सबसे जरूरी शर्त

आठवें वेतन आयोग की वर्तमान प्रशासनिक गतिविधियों (Administrative Activities) की बात करें, तो आयोग ने मुलाकात की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आयोग के सामने अपनी बात या मांगें रखना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा:

• पहले ऑनलाइन मेमोरेंडम भरें (First Submit Memorandum): राज्यों के दौरे के दौरान केवल उन्हीं संगठनों को बातचीत (Interaction) का समय मिलेगा, जिन्होंने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन दर्ज करा दिया है।
• यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID): ऑनलाइन मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद सिस्टम द्वारा एक ‘Unique Memo ID’ जनरेट होती है। राज्यों के दौरे वाले अपॉइंटमेंट फॉर्म में इस आईडी को भरना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन सीधे निरस्त हो जाएगा।
• स्थान की जानकारी बाद में (Venue Details Separately): आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैठकों का सटीक स्थान (Venue) और समय सारणी (Meeting Schedule) की जानकारी आवेदन करने वाले केवल स्वीकृत संगठनों को बाद में अलग से ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।

अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Other States/UTs) के लिए क्या है प्लान?

इस खबर को पढ़ रहे देश के बाकी राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारी महासंघों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके राज्य में आयोग का दौरा कब होगा। इस संबंध में आठवें वेतन आयोग ने अपने सभी आधिकारिक नोटिसों (Official Notices) में एक महत्वपूर्ण नीति साझा की है।

डिप्टी सेक्रेटरी सौम्यजीत घोष के मुताबिक, आयोग आने वाले समय में उचित प्रक्रिया के तहत देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) के प्रमुख शहरों में भी अलग से बैठकें आयोजित करेगा। इसके लिए समय-समय पर नए शेड्यूल और तारीखें जारी की जाएंगी।

इसके साथ ही, आयोग ने उत्तर प्रदेश के दौरे के समय विशेष निर्देश (Special Instructions) जारी करते हुए कहा था कि अन्य राज्यों के हितधारक वर्तमान में चल रहे दौरों के लिए अपॉइंटमेंट न लें, बल्कि अपने राज्य का शेड्यूल आने का इंतजार करें। इससे यह साफ झलकता है कि आयोग हर राज्य के कर्मचारियों को अपनी बात रखने का पूरा और स्वतंत्र मौका देना चाहता है।

8वें वेतन आयोग के गठन और मांगों की पृष्ठभूमि (Background & Demands)

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह आठवां वेतन आयोग बेहद खास है क्योंकि कोरोना काल के बाद से महंगाई के आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया है। कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

1. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी (Increase in Fitment Factor): यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए ताकि न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में सम्मानजनक वृद्धि हो सके।
2. भत्तों का सरलीकरण (Simplification of Allowances): मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) की दरों को वर्तमान महंगाई दर के हिसाब से री-स्ट्रक्चर करने की मांग की जा रही है।
3. पेंशनभोगियों के लिए राहत (Relief for Pensioners): कम्यूटेशन की अवधि और नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी पेंशनभोगी एसोसिएशन आयोग के सामने मजबूत मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं।

वेतन आयोग का राज्यों का दौरा (Pay Commission State Visit) एक ऐसी गतिविधि है, जहां कर्मचारी संगठन सीधे शीर्ष अधिकारियों के सामने महंगाई, पे-मैट्रिक्स, विसंगतियों और स्थानीय भत्तों से जुड़े ठोस आंकड़े पेश कर सकते हैं। मेमोरेंडम जमा करने की तारीख बढ़ने से यूनियनों को अपनी ड्राफ्टिंग मजबूत करने का अतिरिक्त समय मिल गया है, और अब इन दौरों के जरिए वे अपनी आवाज को सीधे सरकार के नीति निर्माताओं तक पहुंचा सकेंगे।

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8वें वेतन आयोग के दौरे और गतिविधियों से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)