बड़ी खबर: सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव! DoPT ने ‘TFA स्कीम’ को किया रिस्ट्रक्चर, अब 8 नए अवतारों में दिखेगी ट्रेनिंग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) ने अपनी फ्लैगशिप योजना ‘ट्रेनिंग फॉर ऑल’ (Training For All – TFA) को 16वें वित्त आयोग के चक्र (2026-27 से 2030-31) के लिए पूरी तरह बदल दिया है।

यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी (w.e.f. 01.04.2026) हो गया है। सरकार का लक्ष्य Viksit Bharat @2047 के सपने को पूरा करने के लिए ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत सरकारी सेवकों को नई तकनीक और बेहतर कार्य संस्कृति से लैस करना है।

क्या है TFA स्कीम और इसमें नया क्या है?

TFA स्कीम साल 1992 से चल रही है, जो राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण (Capacity Building) में मदद करती है।

अब इस योजना को और अधिक भविष्योन्मुखी (Future Focused) बनाया गया है। इसके तहत अब 4 पुराने घटकों को नया रूप दिया गया है और 4 बिल्कुल नए घटक जोड़े गए हैं।

ट्रेनिंग फीस में भारी बढ़ोतरी (Revised Course Fee)

ATIs की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने ट्रेनिंग फीस (Course Fee) में संशोधन किया है। अब SCTP के लिए प्रति प्रतिभागी ₹3,000 प्रतिदिन और TDP के लिए ₹5,000 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही, iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-लर्निंग को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाया जा सके।

📌 क्या है पूरा मामला?

Department of Personnel and Training (DoPT) ने 28 अप्रैल 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेनिंग संस्थानों (ATIs) को पत्र जारी किया है। In simple terms, अब सरकारी ट्रेनिंग सिस्टम को ज्यादा आधुनिक, डिजिटल और स्किल-आधारित बनाया जाएगा।

⚡ क्यों अहम है ये फैसला?

Interestingly, यह स्कीम 1992 से चल रही है, लेकिन अब इसे पूरी तरह से अपग्रेड (Upgrade) किया गया है:

• कर्मचारियों की स्किल (Skill) और नॉलेज बेहतर होगी
• डिजिटल लर्निंग (Digital Learning) को बढ़ावा मिलेगा
• ट्रेनिंग सिस्टम ज्यादा प्रभावी और रिजल्ट-ओरिएंटेड बनेगा

🎯 नए TFA Scheme के 8 बड़े बदलाव