न्यूज डेस्क: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने देश के करोड़ों कामगारों के लिए ‘मॉडल स्थायी आदेश, 2026′ (Model Standing Orders, 2026) को अधिसूचित कर दिया है । यह नया कानून औद्योगिक नियोजन (Industrial Employment) के पुराने नियमों का स्थान लेगा और मुख्य रूप से खनन (Mining), विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा क्षेत्र (Service Sector) के प्रतिष्ठानों पर लागू होगा ।
इन नए नियमों (New Rules) का सबसे बड़ा उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाना है। 8 मई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं ।
श्रमिकों का नया वर्गीकरण: अब होंगी 7 श्रेणियां
नए मॉडल स्थायी आदेशों के तहत अब औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों को सात अलग-अलग श्रेणियों (Categories) में वर्गीकृत किया गया है:
- स्थायी (Permanent): ऐसे श्रमिक जो स्थायी आधार पर नियुक्त हैं और 6 महीने की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पूरी कर चुके हैं ।
- अस्थायी (Temporary): जो श्रमिक अनिवार्य रूप से अस्थायी प्रकृति के काम के लिए लगाए गए हैं ।
- नियत कालिक नियोजन (Fixed Term Employment): जो नियोक्ता के साथ लिखित अनुबंध (Contract) के आधार पर काम करते हैं ।
- प्रोबेशनर (Probationer): जो स्थायी रिक्ति पर अनंतिम रूप से नियुक्त हैं और 6 महीने की सेवा पूरी नहीं की है ।
- बदली (Badli): जो किसी स्थायी श्रमिक की अनुपस्थिति में काम करते हैं ।
- अप्रेंटिस (Apprentice): जो शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं ।
- अनियत (Casual): जो आकस्मिक प्रकृति के काम के लिए नियुक्त किए गए हैं ।
ग्रेच्युटी (Gratuity) और भत्तों पर बड़ा अपडेट
नियत अवधि (Fixed Term) के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक प्रावधान (Provisions) किए हैं। अब अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे ।
- पात्रता: यदि कोई कामगार एक वर्ष की अनुबंध अवधि (Contract Period) पूरी करता है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का पात्र होगा ।
- समान वेतन: इन श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी (Wages) और भत्ते (Allowances) उसी पद पर काम करने वाले स्थायी श्रमिक के बराबर ही होंगे ।
- भुगतान की दर: नियोजक ऐसे कामगार को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान (Payment) करेगा ।
Shift Timing: शिफ्ट बदलने के लिए 21 दिन का नोटिस
कंपनियों के शिफ्ट संचालन (Shift Operations) को लेकर नियमों को सख्त बनाया गया है।
- पूर्व सूचना: किसी भी शिफ्ट को बंद करने या बदलने से पहले प्रभावित कामगारों को 21 दिन की पूर्व सूचना (Prior Notice) देनी अनिवार्य होगी ।
- सूचना का माध्यम: कार्य के घंटों और शिफ्ट के समय की जानकारी कंपनी के पोर्टल (Portal) और नोटिस बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में देनी होगी ।
विशेष नोट: नए नियमों के अनुसार, पहचान पत्र (ID Card) अब अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक कामगार को एक ऐसा कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें उसका नाम, पद, रक्त समूह और आपातकालीन संपर्क विवरण होगा ।
वेतन और उपस्थिति के लिए डिजिटल व्यवस्था
नियमों में पारदर्शिता (Transparency) लाने के लिए डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया गया है:
- वेतन भुगतान: सभी श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों (Bank Accounts) में जमा किया जाएगा ।
- समय सीमा: मासिक वेतन (Monthly Wage) अगले महीने की 7 तारीख से पहले देना होगा ।
- उपस्थिति: कामगारों की उपस्थिति बायोमेट्रिक्स (Biometrics) या अन्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से विनियमित की जाएगी ।
छुट्टियां और सेवा रिकॉर्ड (Service Record)
श्रमिकों के लिए छुट्टियों (Leaves) और सेवा रिकॉर्ड के प्रबंधन को भी आसान बनाया गया है।
- आकस्मिक अवकाश: एक कैलेंडर वर्ष में कुल 10 दिनों का वैतनिक आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) दिया जा सकेगा ।
- स्थानांतरण (Transfer): प्रत्येक औद्योगिक संस्थान को अपनी एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) रखनी होगी, जो मानव संसाधन पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।
- आयु का प्रमाण: सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि ही सेवानिवृत्ति (Retirement) के लिए अंतिम प्रमाण मानी जाएगी ।
E-E-A-T विश्लेषण: यह जानकारी भारत के आधिकारिक राजपत्र (The Gazette of India) संख्या 2221 के आधार पर दी गई है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (Notification) का हिस्सा है । अतः यह पूर्णतः विश्वसनीय और कानूनी तथ्यों पर आधारित है।
