रायपुर/दुर्ग (chaturpost.com)। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राज्य में सुशासन (Good Governance) को लेकर प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने आम जनता के साथ दुर्व्यवहार और अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chief Executive Officer) श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित (CEO Suspended) कर दिया गया है।
यह पूरा मामला ‘सुशासन तिहार 2026’ (Sushasan Tihar 2026) के तहत आयोजित एक सरकारी जनसमस्या निवारण शिविर (Grievance Redressal Camp) से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने शिविर में जनता के साथ हुए अशिष्ट व्यवहार को बेहद गंभीरता से लिया और दुर्ग संभागायुक्त (Divisional Commissioner Durg) को सीईओ के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) करने के कड़े निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के इस कड़े स्टैंड के परिपालन में कमिश्नर दुर्ग ने निलंबन का आधिकारिक आदेश (Official Suspension Order) जारी कर दिया है।
वीडियो क्लिप ने खोली पोल, कलेक्टर के प्रस्ताव पर हुआ एक्शन
संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख (Explicit Mention) किया गया है कि यह बड़ी कार्रवाई कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त एक विशेष प्रस्ताव (Proposal from District Collector) के आधार पर की गई है। दरअसल, ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत हुआ था।
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इस वीडियो क्लिप के सूक्ष्म अवलोकन (Observation of Video Clip) से प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि जनपद सीईओ श्री रूपेश कुमार पाण्डेय ने शासन द्वारा जनता की भलाई के लिए आयोजित ‘सुशासन तिहार’ शिविर में न केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारी लापरवाही (Negligence of Duty) बरती, बल्कि वहां अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे आम नागरिकों के साथ अशिष्टतापूर्ण और अशोभनीय व्यवहार भी किया।
कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं बचा पाया
प्रशासनिक नियमों के तहत इस गंभीर कदाचरण (Misconduct) को देखते हुए संभागायुक्त दुर्ग द्वारा श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को पहले एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया था। इस नोटिस के जरिए उनसे उनके इस अशिष्ट व्यवहार पर स्पष्टीकरण (Explanation) मांगा गया था।
सीईओ श्री पाण्डेय द्वारा इस नोटिस का जो जवाब (Reply to Notice) प्रस्तुत किया गया, वह उच्चाधिकारियों और कमिश्नर कोर्ट द्वारा बिल्कुल भी संतोषजनक या समाधानकारक नहीं पाया गया। नतीजतन, उनके जवाब को खारिज करते हुए उनके खिलाफ तत्काल सस्पेंशन (Immediate Suspension) की गाज गिरा दी गई।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम का हुआ घोर उल्लंघन
सरकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जनपद सीईओ का यह अमर्यादित आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (Chhattisgarh Civil Services Conduct Rules 1965) के सर्वथा विपरीत और नियमों के खिलाफ है।
इस प्रशासनिक संहिता (Administrative Code) के तहत लोकसेवकों के लिए जो कड़े नियम बनाए गए हैं, उन्हें आप नीचे दिए गए विवरण से आसानी से समझ सकते हैं:
भ्रष्टाचार और बदतमीजी पर जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance Policy)
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कड़े एक्शन (Strict Action) के जरिए राज्य के समस्त प्रशासनिक अमले और अधिकारियों को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश (Strong Message) दे दिया है। सरकार का साफ मानना है कि सुशासन केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। जनता की समस्याओं को हल करने के लिए लगाए जा रहे शिविरों में यदि कोई अधिकारी ‘साहबगीरी’ दिखाएगा या बदतमीजी करेगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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यह निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव (With Immediate Effect) से पूरे राज्य में लागू हो गया है। इस कार्रवाई के बाद से दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
