भोपाल, न्यूज डेस्क। मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक (Honorarium) में वार्षिक वृद्धि (Annual Increment) का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों के वेतन में सीधी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1223107/2026/नियम/चार के अनुसार, विभिन्न सरकारी विभागों, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय हुई नई दर
शासन द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पुराने परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 की कंडिका-4.3 में दिए गए प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत संविदा कर्मियों के वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) यानी महंगाई के आंकड़ों को आधार बनाया गया है।
इस सूचकांक की गणना के आधार पर 01 अप्रैल, 2026 की स्थिति में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत (Percent) की वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है।
01 अप्रैल से लागू होगा नियम, मिलेगा 2 महीने का एरियर
वित्त विभाग की ओर से यह आदेश 8 जून 2026 को जारी किया गया है, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2026 की स्थिति से प्रभावी माना गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि संविदा कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल महीने से ही मिलेगा।
- जून महीने में मिलने वाले वेतन के साथ कर्मचारियों को अप्रैल और मई महीने का बकाया (Arrears) भी एरियर के रूप में दिया जाएगा।
- चालू जून महीने से कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ा हुआ पारिश्रमिक आना शुरू हो जाएगा।
समझिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा सीधा असर (वेतन गणित)
इस 4.46% की वार्षिक वृद्धि को आसान गणितीय गणना (Salary Calculation) के जरिए इस तरह समझा जा सकता है:
- उदाहरण 1: यदि किसी संविदा कर्मचारी का वर्तमान मासिक पारिश्रमिक ₹25,000 है, तो इस वृद्धि के बाद उनके वेतन में हर महीने करीब ₹1,115 की बढ़ोतरी होगी। उनका नया वेतन बढ़कर ₹26,115 हो जाएगा।
- उदाहरण 2: इसी तरह, यदि किसी संविदा अधिकारी का मासिक मानदेय ₹50,000 है, तो उनके वेतन में सीधे तौर पर ₹2,230 प्रति माह का इजाफा होगा।
जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत मिला लाभ
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में संविदा कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया था। इस नीति के तहत संविदा कर्मियों को नियमित पदों के समकक्ष 100% वेतनमान देने, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ देने और हर साल महंगाई के हिसाब से वेतन का पुनरीक्षण (Salary Revision) करने का प्रावधान किया गया था। यह ताजा आदेश उसी स्थापित नीति के तहत किया गया एक रूटीन और अनिवार्य वार्षिक बदलाव है।
Also Read सरकारी कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, 15 महीने के एरियर के साथ खाते में आएंगे 14 लाख, समझें पूरा गणित
वित्त विभाग के उप सचिव विवेक कुमार घारू के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव (राजभवन), मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर समेत सभी संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक विंग को आवश्यक कार्रवाई और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए भेज दी गई है। संविदा कर्मचारी अपने संबंधित विभाग के स्थापना बाबू (Establishment Section) से संपर्क कर अपनी नई सैलरी स्लिप की गणना देख सकते हैं।
