CG Cabinet Meeting UP DATE रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO 🚀
- मुख्य बात: सरकार ने इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आम लोग भी छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी के शेयर खरीदकर इसके भागीदार बन सकेंगे। यह पारदर्शिता और वित्तीय मजबूती के लिए बड़ा कदम है।
2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप: धान के बदले दूसरी फसल पर ₹15,000 प्रति एकड़ 🌾
- मुख्य बात: खरीफ-2026 से लागू होगा। धान छोड़कर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास लगाने वाले किसानों को सरकार ₹15,000 प्रति एकड़ आदान सहायता देगी। इसके लिए एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आधार बनाया जाएगा।
3. राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा मुफ्त चना 🥣
- मुख्य बात: वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना वितरण जारी रहेगा। नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विस चार्ज कम करके चना खरीदने की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक की तीन महीने की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी मिली है।
4. ‘योग’ अब समाज कल्याण नहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग का हिस्सा 🧘♂️
- मुख्य बात: प्रशासनिक तालमेल बेहतर करने के लिए योग को आयुष प्रणाली के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) के अधीन कर दिया गया है। इससे योग से जुड़े रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा।
5. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में दौड़ेंगी 240 ई-बसें 🚌
- मुख्य बात: पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत सरकार ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए भारत सरकार को सहमति दे दी है। अब इन चार बड़े शहरों में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें चलने का रास्ता साफ हो गया है।
6. नवा रायपुर के विकास को गति: स्टाम्प ड्यूटी छूट 31 मार्च 2028 तक बढ़ी 🏙️
- मुख्य बात: नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। इससे जमीन अधिग्रहण तेज होगा।
7. खनिज नियमों में बड़ा संशोधन: गाड़ियों में RFID टैग और व्हीकल ट्रैकिंग अनिवार्य 🚛
- मुख्य बात: छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी। अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग होगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बढ़ाया गया है। साथ ही दो अलग-अलग माइनिंग लाइसेंसों को एक करने (समामेलन) का नियम भी लागू हुआ है।
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू, CM की अध्यक्षता में मंत्रालय में बड़ी योजनाओं पर मंथन, स्थानांतरण नीति पर होगा फैसला..?
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राज्य के विकास और आम जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की इस बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों के थोक तबादलों पर लगी रोक हटाने तथा नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) को मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कस्टम मिलिंग नीति और किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।
बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ सेवा शुरू करने पर भी अंतिम विचार-विमर्श हो रहा है, जिसके तहत टोल-फ्री कॉल, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और वॉट्सएप के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
