DA रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों को विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सरकार की इस घोषणा पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबार हो गया डीए
छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब उन्हें मिलने वाला डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर कर्मचारियों के डीए में डंडी मार दी है। राज्य के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए का लाभ जनवरी 2025 से मिलना था, लेकिन इसे मार्च 2025 से लागू किया गया है। यानी दो महीने का एरियर्स सरकार ने गोल कर दिया है।
DA फेडरेशन ने किया स्वागत, बाकी मांगों पर भी ध्यान देने का आग्रह
प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने डीए बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि डीए बढ़ाए जाने का हम स्वागत करते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इसके साथ ही हम मोदी की गारंटी में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों से किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हैं। बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में कर्मचारियों को 2019 से बकाया एरियर्स का भुगतान करने का वादा किया है।
DA अनुपूरक के बाद मुख्य बजट में भी फेडरेशन का असर
फेडरेशन की मांग और मुद्दों का असर पहले अनुपूरक और अब मुख्य बजट में भी नजर आया है। बता दें कि अनुपूरक बजट में सरकार ने अवकाश नगदीकरण और पेंशन के लिए बड़ी राशि का प्रवधान किया गया है। अब मुख्य बजट में डीए की मांग पूरी हो गई है। फेडरेशन के नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा के इसी सत्र के दौरान सरकार अवकाश नगदीकरण की सीमा बढ़ाकर 300 दिन कर देगी। बता दें कि इन मांगों को लेकर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा चुका है।
