नई दिल्ली, न्यूज डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने संसद के निचले सदन (लोकसभा) में पेश किए गए एक सवाल के लिखित जवाब में UPS के आंकड़े और भावी योजनाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।
लोकसभा में सांसद हसमुखभाई सोमाभाई पटेल (Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question No. 218) का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary) ने योजना से जुड़े आधिकारिक आंकड़े देश के सामने रखे।
1. 25 हजार से अधिक रिटायर्ड कर्मचारी UPS के दायरे में
संसद में दिए गए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, केंद्र सरकार के 25,756 सेवानिवृत्त कर्मचारी (Retired Central Government Subscribers) यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के पात्र हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़ा उन कर्मचारियों का है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) के तहत कवर थे और अब UPS के विकल्प को चुनने के लिए पात्र बने हैं।
2. क्लेम और भुगतान: 9 जुलाई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़े
वित्त मंत्रालय ने संसद में प्रस्तुत डेटा के ज़रिए बताया कि योजना की शुरुआत से लेकर 9 जुलाई 2026 तक बैंक और पेंशन अधिकारियों को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं:
- प्राप्त हुए कुल क्लेम (Total Claims Received): 12,258 क्लेम
- निपटाए गए क्लेम (Processed Claims): 9,823 क्लेम
सरकार ने बताया कि 9,823 क्लेम को सफलतापूर्वक प्रोसेस करके पेंशनभोगियों को उनके देय लाभ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि बाकी दावों का निपटारा तेज़ गति से किया जा रहा है।
3. क्या अन्य क्षेत्रों या योजनाओं में लागू होगा UPS? सरकार ने दिया साफ़ जवाब
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) के लागू होने के बाद से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), और अन्य निजी या असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाएगी।
संसद में सांसद हसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा पूछे गए इस सवाल (प्रश्न ‘c’ और ‘d’) पर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने स्थिति पूरी तरह शीशे की तरह साफ़ कर दी है।
सरकार का आधिकारिक रुख (Government’s Official Clarification)
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए स्पष्ट किया:
“UPS को केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प (Option) के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा, इस योजना के लाभों को अन्य पेंशन योजनाओं या अन्य क्षेत्रों (Sectors) में विस्तारित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।”
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
सरकार के इस जवाब से यह साफ़ हो गया है कि:
- अटकलों पर विराम: जो लोग यह उम्मीद लगा रहे थे कि UPS को कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) या अन्य राज्यस्तरीय असंगठित सेक्टरों में विस्तारित किया जाएगा, उन्हें फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कोई नया तोहफा नहीं मिलने वाला है।
- विकल्प चयन की आजादी: केंद्रीय NPS सब्सक्राइबर्स के पास यह आजादी रहेगी कि वे NPS में बने रहना चाहते हैं या फिर सुनिश्चित पेंशन लाभ पाने के लिए UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं।
इसके अलावा, सरकार का ध्यान फिलहाल NPS के तहत पंजीकृत 25,756 पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदनों का तेजी से निपटारा करने पर केंद्रित है।
4. NPS और UPS का गणित: कर्मचारियों के लिए क्या बदला?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें एक सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन का ढांचा दिया जाए।
सरकार द्वारा पेश की गई Unified Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। संसद में वित्त राज्य मंत्री के इस स्पष्टीकरण से अब उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें इसे गैर-सरकारी या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिए भी तुरंत लागू करने के दावे किए जा रहे थे।
चतुर विचार
लोकसभा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट से साफ है कि केंद्र सरकार UPS के क्लेम निपटाने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। 25 हजार से अधिक पात्र पेंशनभोगियों में से करीब 10 हजार के दावों का निपटारा हो चुका है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को फिलहाल अपने संबंधित मौजूदा पेंशन ढांचे या NPS पर ही निर्भर रहना होगा।
