रायपुर (chaturpost.com): मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक ढांचे को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय (Historic Decisions) लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। +1
सस्ती गैस और क्लीन एनर्जी (Clean & Affordable Fuel) कैबिनेट ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को हरी झंडी दे दी है। इस नीति (Policy) के लागू होने से अब एलपीजी (LPG) के मुकाबले लोगों को सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस आसानी से मिल सकेगी। पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस पहुंचने से न केवल ईंधन का खर्च कम होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश (Investment) और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। +2
कैबिनेट के 4 बड़े फैसले (Major Highlights):
प्रशासनिक सुधार पर जोर (Focus on Administrative Justice) बैठक में 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के संबंध में साल 2019 में जारी पदावनति आदेश को वापस लेने का साहसिक निर्णय लिया गया। प्रशासनिक तथ्यों के परीक्षण के बाद सरकार ने पुराने आदेशों को अपास्त करते हुए अधिकारियों को बड़ी राहत दी है।
खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी (Good News for Athletes) राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी (Cricket Academy) के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के निर्णय से प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को नई सुविधाएं मिलेंगी।
रायपुर (chaturpost.com): छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंत्रालय (Mahanadi Bhawan) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet Meeting) की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। शासन के सभी प्रमुख मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, जहाँ राज्य के विकास और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा की जा रही है।
विधानसभा सत्र पर फोकस (Focus on Assembly Session) माना जा रहा है कि कल होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र (Special Session of Assembly) को लेकर इस बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श (Discussion) किया जाएगा। सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों और सरकारी विधयकों की रणनीति पर मुहर लग सकती है।
बैठक के मुख्य बिंदु (Key Highlights):
बैठक के बाद बड़ा अपडेट (Awaiting Official Update) फिलहाल यह बैठक जारी है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों (Key Issues) पर फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे ही बैठक समाप्त होगी, निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।
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