CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली संगठन कम्यूनिट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) और उसके छह अन्य संगठनों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार ने जिन प्रबिंधित संगठनों पर रोक की समय सीमा बढ़ाई है उनमें किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़े नक्सली संगठन भी शामिल है। अफसरों के अनुसार जिन संगठनों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया है उनमें कम्यूनिट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी), दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आपीसी या जनताना सरकार शामिल है।
इन संगठनों में छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इन संगठनों की गतिविधियों पर राज्य में लंबे समय से रोक है। इस रोक की समय सीमा 9 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। इसे बढ़ाकर 12 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम दौर में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य के तीन जिलों राजनांदगांव, कबीरधाम और गंडई को नक्सल मुक्त घोषित किया है।
केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अब केवल चार जिलें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा अतिसंवेदनशील रह गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला में नक्सलवाद खत्में की ओर है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद के खात्में के लिए मार्च 2026 की डेड लाइन तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह समय सीमा तय की है।
अफसरों के अनुसार जिन क्षेत्रों से नक्सलवादियों को खदेड़ दिया गया है, वहां विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के अंदरुनी क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिशें तेज हो गई है।