CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कई महीने से संघर्ष कर रहे हैं। अब उनकी यह मांग पूरी होने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन फिर एक बड़ी बाधा आ गई है। ऐसे में आज और कल (16 और 17 अक्टूबर) को सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा देती है तो ठीक वरना दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है।
जानिए.. क्यों दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है
महंगाई भत्ता की घोषणा आज-कल में नहीं हुई तो फिर दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर से प्रदेश में विधानसभा के उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार किसी भी तरह की बड़ी घोषणा नहीं कर पाएगी।
चुनाव आयोग ने आज ही छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की रिक्त हुई विधानसभा सीटों पर उप चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उप चुनाव होना है। इसके लिए 18 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और 23 को मतगणना होगी। 25 नवंबर तक आचार संहिता प्रभावि रहेगी।
छत्तीगसढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार आज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।
कर्मचारियों को टालना पड़ेगा आंदोलन भी
महंगाई भत्ता सहित चार सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन की 20 अक्टूबर को बैठक प्रस्तावित है। जानकारों के अनुसार चुनाव की घोषणा की वजह से अब कर्मचारियों को अपने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी चार प्रतिशत डीए बढ़ाने के साथ चुनावी वादे के अनुसार 2019 से बकाया एरियर्स, गृह भाड़ा और अवकाश नगदीकरण की मांग कर रहे हैं।
राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं और मांगों पर विचार करने के लिए गठित आईएएस निहारिका बारिश कमेटी के साथ एक दिन पहले तीन बड़े कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार अपनी मांगों के संबंध में संगठनों ने अलग-अलग राज्यों में लागू व्यवस्था की जानकारी दी। इस पर कमेटी की अध्यक्ष प्रमुख सचिव निहारिक बारिक ने संबंधित राज्यों के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके।
कर्मचारी संगठनों की तरफ से महंगाई भत्ता और एरियर्स का भी मुद्दा कमेटी के सामने उठाया गया। इस पर आईएएस बारिश ने बैठक में मौजूद वित्त विभाग के प्रतिनिधि को कर्मचारियों की इस मांग को नोट करने और विभागीय सचिव को अवगत कराने के लिए कहा। कर्मचारी नेताओं के अनुसार कमेटी की अध्यक्ष रुख बेहद सकारात्मक था।
बारिश कमेटी के साथ बैठक में कौन- कौन हुआ शामिल
आईएएस बारिश की अध्यक्षता वाली कमेटी के साथ मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारी- कर्मचरी संघ की तरफ से करण सिंह शामिल हुए। वहीं, राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी और महासचिव अविनाश तिवारी बैठक में मौजूद थे। इसी तरह तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जीआर चंद्रा भी इस बैठक में शामिल हुए।