रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना’ (Electricity Bill Settlement Scheme) प्रदेश में सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। इस योजना के माध्यम से करीब 9 लाख उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिलों का निपटारा किया जा रहा है। महज एक महीने के भीतर ही काफी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
अंबिकापुर डिवीजन सबसे आगे (Leading Division)
प्रदेश के अलग-अलग संभागों में बकाया वसूली की स्थिति काफी उत्साहजनक है। आंकड़ों के मुताबिक, अंबिकापुर डिवीजन इस मामले में नंबर वन पर बना हुआ है।
| डिवीजन (Division) | कुल बकायेदार | पंजीयन (Registration) | वसूली (Recovery Amount) |
|---|---|---|---|
| अंबिकापुर | 3 लाख | 1.65 लाख | 13.47 करोड़ |
| बिलासपुर | 2.5 लाख | 1.55 लाख | 8 करोड़ |
| रायपुर | 1.7 लाख | 88,197 | 4.75 करोड़ |
| दुर्ग | 30,589 | 16,262 | 1.05 करोड़ |
| जगदलपुर | 8,71,267 | 67,577 | 70 लाख |
*आंकड़े मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।
बीपीएल परिवारों को ‘डबल’ फायदा (Double Benefit)
इस योजना के अंतर्गत (Under) बीपीएल (BPL) वर्ग के उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जा रही है। अगर आपका कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले कट गया है, तो सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा ही, साथ ही मूल राशि (Principal Amount) में भी 75% तक की छूट दी जा रही है।
महत्वपूर्ण बात: जिन बीपीएल उपभोक्ताओं का बकाया 5 साल से अधिक पुराना है, उन्हें भी मूल राशि में 75% की भारी छूट (Rebate) मिल रही है।
एपीएल उपभोक्ताओं के लिए विकल्प (Options for APL)
सामान्य वर्ग यानी एपीएल (APL) उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने किस्तों की सुविधा दी है:
- एकमुश्त भुगतान (One-time payment): कुल बकाया पर 10% की सीधी छूट।
- तीन किस्तें: भुगतान करने पर 5% की छूट मिलेगी।
- छह किस्तें: बकाया जमा करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त छूट (Discount) नहीं दी जाएगी।
760 करोड़ रुपये का अधिभार होगा माफ
ऊर्जा सचिव (Energy Secretary) डॉ. रोहित यादव के अनुसार, इस योजना से प्रदेश के लगभग 29 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ (Direct Benefit) मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुल 1567 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से सरकार लगभग 760 करोड़ रुपये का अधिभार (Surcharge) माफ करने की तैयारी में है।
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छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं पर कुल 3000 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसे सुचारू रूप से वसूलने के लिए यह समाधान योजना 30 जून तक प्रभावी रहेगी। अगर आप भी बकायेदार हैं, तो देरी न करें और इस अवसर (Opportunity) का लाभ उठाकर अपना बिजली कनेक्शन नियमित कराएं।
