रायपुर (चतुरपोस्ट डेस्क)। स्वच्छ और हरित ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि (Historic Achievement) हासिल की है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन (Effective Implementation) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार के लिए चुना गया है।
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आयोजित ‘पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार’ (PM Surya Ghar Excellence Award) के तहत छत्तीसगढ़ को “माह का सौर अभियान – सर्वाधिक वेंडर पंजीयन” (Month of Solar Campaign – Maximum Vendor Registration) श्रेणी में पूरे देश में द्वितीय स्थान (Second Position) प्राप्त हुआ है। यह सम्मान राज्य में सौर ऊर्जा को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताई खुशी: बोले- “यह जनभागीदारी का परिणाम है”
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मंच पर मिले इस बड़े सम्मान पर सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस सफलता को राज्य की जनता और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की कड़ी मेहनत को समर्पित किया है।
“छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) के अंतर्गत आयोजित ‘मंथ ऑफ सोलर‘ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। यह उपलब्धि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य के सतत प्रयासों तथा जनभागीदारी (Public Participation) का परिणाम है।”
— विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
4 जून को नई दिल्ली में सजेगा मंच, मुख्य सचिव विकास शील ग्रहण करेंगे पुरस्कार
इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार (Prestigious National Award) की आधिकारिक जानकारी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने पत्र लिखकर दी है।
- किसे भेजा गया निमंत्रण: केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव (Chief Secretary) विकास शील को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा गया है।
- भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम: आगामी 4 जून 2026 को नई दिल्ली में “प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के दो वर्ष : एक करोड़ सौर छतों की ओर बढ़ता भारत” (2 Years of PM Surya Ghar Yojana: India Towards 1 Crore Solar Rooftops) नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है।
- पुरस्कार ग्रहण: इसी गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसे ग्रहण करने के लिए मुख्य सचिव दिल्ली जाएंगे।
- ऊर्जा विभाग में जश्न: इस ऐतिहासिक सफलता पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) तथा पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने विभाग के सभी छोटे-बड़े अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं (Congratulatory Message) दी हैं।
छत्तीसगढ़ ने कैसे हासिल किया यह मुकाम? वेंडर पंजीयन में दिखाया दम
छत्तीसगढ़ को यह सम्मान मुख्य रूप से राज्य में सौर ऊर्जा अभियान के अंतर्गत सबसे तेजी से और सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण (Vendor Registration) सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जा रहा है।
- एक महीने का रिकॉर्ड: ‘मंथ ऑफ सोलर’ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ ने मात्र एक महीने में 86 नए वेंडरों का सफल पंजीयन दर्ज कर राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी।
- कुल पंजीकृत वेंडर: इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत छत्तीसगढ़ में अब पंजीकृत वेंडरों की कुल संख्या बढ़कर 1,222 हो चुकी है।
- महिला सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल (Women Empowerment): छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में एक बेहद अनोखा और प्रगतिशील कदम उठाया है। राज्य में महिला स्वसहायता समूहों (Women Self-Help Groups) को भी वेंडर के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
बिजली बिल हुआ ‘शून्य‘: आंकड़ों में देखें छत्तीसगढ़ की रफ्तार (Statistical Progress)
प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) का मुख्य लक्ष्य घरों की छतों पर सोलर पैनल (Solar Rooftop Panels) स्थापित कर उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आम जनता के घरेलू बिजली बिल के बोझ को पूरी तरह खत्म करना है। 1 जून 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और सुखद हैं:
करोड़ों रुपयों की सब्सिडी सीधे खातों में: केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन
इस योजना के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों में भारी उत्साह (Massive Enthusiasm) होने की सबसे बड़ी वजह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मिलने वाली बंपर वित्तीय सहायता (Financial Subsidy) है।
- केंद्र सरकार का अंशदान: योजना के तहत अब तक 45,978 हितग्राहियों को केंद्र शासन की तरफ से सीधे उनके बैंक खातों में 353.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम अनुदान राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
- राज्य सरकार का टॉप-अप: इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए 40,910 हितग्राहियों को राज्य शासन के कोटे से 122.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान कर दिया है।
- सस्ता हुआ इंस्टॉलेशन: इस डबल सब्सिडी मॉडल (Double Subsidy Model) के कारण छत्तीसगढ़ के मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाना बेहद किफायती और आसान हो गया है।
भविष्य की राह: छत्तीसगढ़ बनेगा ‘सोलर हब‘ (The Green Future)
इस राष्ट्रीय पुरस्कार ने यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोयले से बिजली बनाने वाला पारंपरिक राज्य नहीं रहा, बल्कि यह अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 16 हजार घरों का बिजली बिल शून्य होना सिर्फ एक शुरुआत है; जिस तेजी से नए आवेदन आ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ का हर दूसरा घर अपनी बिजली खुद पैदा करेगा।
चतुरपोस्ट वर्डिक्ट (Chaturpost Verdict)
संपादकीय टिप्पणी: किसी भी सरकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे धरातल पर कितनी ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। ‘मंथ ऑफ सोलर’ अभियान में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान आना यह दर्शाता है कि सूबे का प्रशासनिक अमला और जनता सौर ऊर्जा को लेकर बेहद गंभीर हैं। महिला स्वसहायता समूहों को वेंडर बनाना एक मास्टरस्ट्रोक है, जो इस योजना को सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है।
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