कोरबा। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपने अधिकारियों के लिए भर्ती (Recruitment), कैडर और प्रमोशन से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। 15 अप्रैल को जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक, अब नई नियुक्तियां और करियर ग्रोथ नए मापदंडों के आधार पर तय की जाएंगी।
एंट्री लेवल ग्रेड में बड़ा बदलाव
कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए सबसे बड़ा बदलाव Entry Level पर किया है। अब गैर-चिकित्सा (Non-Medical) संवर्ग के अधिकारियों की सीधी नियुक्ति ई-1 ग्रेड में होगी। Additionally (इसके साथ ही), उनका शुरुआती वेतनमान 60 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये के बीच तय किया गया है।
डॉक्टरों के लिए नई व्यवस्था
चिकित्सा संवर्ग (Medical Cadre) के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। In fact (वास्तव में), स्पेशलिस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) की नियुक्तियां अब ई-2 और ई-3 ग्रेड में होंगी। जिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास 3 साल का अनुभव है, उन्हें सीधे ई-3 ग्रेड में 2 लाख 20 हजार रुपये तक के वेतनमान पर रखा जाएगा।
प्रमोशन के लिए कड़े हुए नियम
अब केवल सेवा अवधि (Service Period) के आधार पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। Instead (इसके बजाय), कर्मचारियों के प्रदर्शन (Performance) और सतर्कता मंजूरी जैसे मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियमों के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- Training Period: ई-1 ग्रेड में नियुक्त अधिकारी पहले साल ‘प्रबंधन प्रशिक्षु’ के रूप में काम करेंगे।
- Minimum Service: ई-1 से ई-2 और ई-2 से ई-3 ग्रेड में प्रमोशन के लिए अब कम से कम 3 साल की अनिवार्य सेवा जरूरी होगी।
- Mining Cadre: माइनिंग संवर्ग में प्रमोशन के लिए सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट को अब ई-2 ग्रेड से ही अनिवार्य कर दिया गया है।
- Increment Rules: पहली वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) ट्रेनिंग और प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही लागू होगी।
कब से प्रभावी होंगे नए नियम?
कोल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम 23 मार्च 2026 के बाद होने वाली नई भर्तियों पर ही लागू होंगे। Ultimately (अंततः), पहले से कार्यरत अधिकारियों पर पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। इस पहल से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency) आने की उम्मीद है।
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