Chaturpost Desk | देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई (Inflation) के बीच जीवनयापन के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार और कई राज्यों की सरकारें महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी को लेकर सक्रिय मोड में आ गई हैं।
केंद्र सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में महंगाई भत्ते को 2% बढ़ाकर 58% से सीधे 60% (मूल वेतन का) किए जाने के बाद, अब विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का DA अंतर (DA Gap) कम करने और बकाया एरियर (DA Arrears) के भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर रही हैं। यदि आप भी सरकारी सेवा में हैं या पेंशनर हैं, तो राज्यों की इस नई लिस्ट को ध्यान से पढ़ें कि कहाँ-कहाँ आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होने जा रहा है।
केंद्र सरकार का गणित: क्या 2026 के अंत तक फिर बढ़ेगा DA?
केंद्र सरकार आमतौर पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते का रिवीजन करती है। इसकी घोषणाएं मार्च और अक्टूबर के आसपास की जाती हैं।
मौजूदा वित्तीय रुझानों और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दूसरी DA बढ़ोतरी (Second DA Hike) का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है।
- रिटेल इंफ्लेशन दर: जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% और खाद्य महंगाई (Food Inflation) 5.32% पर पहुँच गई है।
- AICPI-IW इंडेक्स ट्रेंड: मार्च में इंडेक्स 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई 2026 में 150.8 दर्ज किया गया था। जून के अनुमानित आंकड़ों (लगभग 151.7) को मिला दिया जाए, तो विशेषज्ञों के अनुसार इस साल की दूसरी छमाही में 2% से 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी का Trend Analysis दिखाई दे रहा है।
राज्य-वार DA Hike और सैलरी अपडेट (State-Wise Full List)
1. पंजाब (Punjab): DA एरियर, 18% बढ़ोतरी और 65,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण
पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जुलाई 2021 से मार्च 2024 तक के लंबित DA और DR Dues के भुगतान पर विचार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही 2016 से 2021 के बीच के संशोधित वेतनमान के एरियर की समीक्षा के लिए एक उप-समिति गठित की गई है।
दूसरी ओर, पंजाब कैबिनेट ने 51 सरकारी विभागों में कार्यरत 65,000 से अधिक ठेका कर्मचारियों (Contractual Workers) के नियमितीकरण (Regularisation Framework) की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। हाल ही में संयुक्त समन्वय समिति (JAC) ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:
- 18% DA Hike को तत्काल मंजूरी दी जाए।
- पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की पूर्ण बहाली।
- 4-9-14 ACP Scheme (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) को फिर से लागू करना।
- छठे पंजाब वेतन आयोग (6th Pay Commission) की शेष सिफारिशों को लागू करना।
2. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh): स्टडी लीव पर 100% सैलरी और 3% DA
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए लंबित बकायों की समीक्षा शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है:
बड़ा नीतिगत बदलाव: अब उच्च शिक्षा के लिए ‘स्टडी लीव’ (Study Leave) पर जाने वाले कर्मचारियों को 40% की सीमा के बजाय 100% सैलरी (DA और HRA सहित) दी जाएगी।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (HPSFDC) ने अपने कर्मचारियों के लिए 3% DA Hike को हरी झंडी दे दी है। ₹21,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों के लिए बोनस तथा न्यूनतम मजदूरी को ₹425 से बढ़ाकर ₹450 प्रति दिन कर दिया गया है।
3. पश्चिम बंगाल (West Bengal): 7th Pay Commission और केंद्र से अंतर खत्म करने की उम्मीद
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में राज्य बजट में 20% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA बढ़कर मूल वेतन का 38% हो गया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों (60% से अधिक) की तुलना में अब भी अंतर बना हुआ है।
- शिक्षक संगठनों की मांग: बंगिया शिक्षक ओ शिक्षाकर्मी समिति ने सरकार से शेष 22% का अंतर साल के अंत तक समाप्त करने की अपील की है।
- 7th Pay Commission: राज्य सरकार के कर्मचारी महासंघों के अनुसार, जनवरी तक 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन मिला है। इसके दायरे में स्थानीय निकाय, नगर निगम और राज्य पोषित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे।
4. केरल (Kerala): ओणम से पहले कर्मचारियों को 2% DA का ‘त्योहार गिफ्ट’
केरल सरकार आगामी ओणम (Onam Festival) उत्सव को देखते हुए अगस्त महीने की सैलरी में अपने कर्मचारियों को 2% DA Hike की सौगात देने की तैयारी में है।
इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग ₹60 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही यह बढ़ोतरी अगस्त 2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी, जिससे त्यौहार के सीजन में वित्तीय राहत मिलेगी।
अन्य राज्यों और बैंकिंग/रेलवे सेक्टर का हाल (Quick Snapshot)
हाल के महीनों में केवल राज्यों ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई है:
- बैंकिंग क्षेत्र (IBA): इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा संशोधन करते हुए मई, जून और जुलाई महीनों के लिए ₹435 से ₹1,050 तक का DA इजाफा किया है।
- भारतीय रेलवे (Indian Railways): रेलवे कर्मचारियों के भत्ते में भी 2% की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- अन्य राज्य (UP, Bihar, Maharashtra): उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और ओडिशा पहले ही 2% की बढ़ोतरी लागू कर चुके हैं। बिहार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 2%, 6वें के तहत 5% और 5वें के तहत 9% DA बढ़ाया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए ₹800 करोड़ का एरियर क्लियर किया है।
निष्कर्ष (Summary for Employees)
बढ़ती खुदरा और खाद्य महंगाई के दौर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे ये नीतिगत संशोधन कर्मचारियों के Purchasing Power (क्रय शक्ति) को बनाए रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो AICPI आंकड़ों के आधार पर साल के उत्तरार्ध (Second Half) में एक और DA बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं।
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अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों (Educational Purposes) के लिए तैयार किया गया है। आधिकारिक दरों और तिथियों की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों द्वारा जारी शासनादेश (Government Order) से करें।
