DA News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में भरपूर पैसा आ गया है।
प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। चर्चा है कि राज्य सरकार इसी वजह से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पूरी नहीं कर पा रही है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने में 6070 करोड़ रुपये आ गया है। यह पैसा केंद्र सरकार की तरफ से कर हस्तांतरण के रुप में दिया गया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से यह 6 हजार करोड़ रुपये मिलने से राज्य सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार का आर्थिक बोझ भी कुछ कम होगा, ऐसे में अब वह अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पूरी कर सकती है।
जनवरी 2024 में बढ़ना था महंगाई भत्ता
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस वर्ष जनवरी में ही बढ़ जाना था, लेकिन 10 महीने बाद भी राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है। इसे कारण केंद्रीय कर्मचारियों का डीए राज्य के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत ज्यादा हो गया है। प्रदेश में अभी 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है और केंद्रीय कर्मियों को 50 प्रतिशत। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर कर्मचारियों प्रदेश में डीए अभी नहीं बढ़ाया गया तो अंतर और बढ़ जाएगा।
महंगाई भत्ता सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीगसढ़ के सरकारी कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन की 20 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के अनुसार इस बैठक में घटक दलों के साथ चर्चा करके आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
बताते चलें कि महंगाई भत्ता बढ़ाने और मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रहा है। फेडरेशन की तरफ से जिलों से लेकर राजधानी तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। फेडरेशन के आह्वान पर 27 सितंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल किया था।
कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर अब तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया है। इसके बाद भी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है तो अब उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
DA News: भाजपा ने चुनाव में किया था कर्मचारियों से वादा
भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से कई वादे किए थे। इसमें डीए के साथ ही 2019 से बकाया एरियर्स का भुगतान आदि शामिल है। इस घोषणा पत्र को भाजपा ने मोदी की गारंटी बताया था। इसी कारण छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचरी मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए वादे को पूरा करने की मांग कर रही है।
घोषणा पत्र समिति के संयोजक का मिला कर्मचारियों को साथ
फेडरेशन की तरफ से अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया है। इनमें दुर्ग सांसद विजय बघेल भी शामिल हैं। बघेल 2023 चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति के संयोजक थे। फेडरेशन की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर सांसद बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया है।
इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी फेडरेशन की तरफ से मिले ज्ञापन के आधार पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कर कर्मचारियों की डीए सहित मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया है।
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