रायपुर। भारत के ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) में इस समय बड़े बदलावों की लहर चल रही है। एक तरफ जहां Adani Power अपने रायपुर प्लांट का भारी-भरकम विस्तार करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा) के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अब Energy Storage Systems और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिट्स पर फोकस (Focus) कर रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके निवेश और देश की बिजली व्यवस्था पर इनका क्या असर पड़ेगा।
Adani Power का रायपुर में 15,740 करोड़ का मेगा प्लान
पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) के तहत आने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अडानी पावर के रायपुर थर्मल पावर प्लांट के विस्तार के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को मंजूरी दे दी है।
इस Expansion (विस्तार) प्रोजेक्ट के तहत:
- प्लांट की क्षमता 2,970 MW से बढ़ाकर 4,570 MW की जाएगी।
- इसके लिए 800 MW की दो नई Ultra-Supercritical Units लगाई जाएंगी।
- कुल लागत लगभग 15,740 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- परियोजना के लिए अतिरिक्त 220.69 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह विस्तार छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति (Industrial Progress) में मील का पत्थर साबित होगा।
राजस्थान में ACME Solar ने रचा इतिहास
राजस्थान के फलोदी और बीकानेर जिलों में ACME Solar Holdings ने बड़ी सफलता हासिल की है। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अतिरिक्त Battery Energy Storage System (BESS) क्षमता चालू (Commissioned) की है।
- बड़ी सिड (फलोदी): यहाँ 33.33 MW की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है।
- जैमलसर (बीकानेर): यहाँ 35.71 MW की नई क्षमता शुरू हुई है।
- इन प्रोजेक्ट्स का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operations) 13 मई 2026 से शुरू होने जा रहा है।
गुजरात की नई ‘एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025’
गुजरात सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Integrated Renewable Energy Policy-2025 के तहत नई SOP जारी की है।
JSW Energy और Orient Green Power के नतीजे
बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन (Financial Performance) की बात करें तो मिला-जुला रुख देखने को मिला है।
- JSW Energy: कंपनी का चौथी तिमाही (Q4 FY26) का शुद्ध लाभ 9% गिरकर 372 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कंपनी का EBITDA 87% बढ़कर 2,251 करोड़ रुपये पर पहुँच गया है। वर्तमान में कंपनी की कुल क्षमता 13.45 GW है।
- Orient Green Power: इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में अपना अब तक का सबसे अधिक मुनाफा (Record Profit) दर्ज किया है। इनका नेट प्रॉफिट 70% बढ़कर 71.57 करोड़ रुपये हो गया है।
PM Surya Ghar Yojana: सरकार ने सख्त किए नियम
अगर आप भी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। MNRE (मंत्रालय) ने ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत वेंडरों को दी जाने वाली एक बड़ी राहत वापस ले ली है।
अब 26 मई 2026 के बाद, सोलर मॉड्यूल या इन्वर्टर के सीरियल नंबर (Serial Numbers) को दोहराने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने Domestic Content Requirement (DCR) के नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है ताकि घटिया उपकरणों के इस्तेमाल को रोका जा सके।
पावर सेक्टर के अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स (Quick Highlights)
- Adani Energy Solutions: गुजरात के खावड़ा में 2,500 मेगावाट बिजली निकासी (Evacuation) के लिए ±500 kV HVDC ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी।
- NHPC: चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में NHPC की हिस्सेदारी घटकर 50.86% रह गई है, लेकिन यह अभी भी NHPC की सहायक कंपनी (Subsidiary) बनी रहेगी।
- Bondada Engineering: कंपनी ने अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र और तेलंगाना में 107.7 MWp के सौर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।
- Grid-India: ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग की निगरानी के लिए अब हर तीन महीने (Quarterly Review) में जांच का प्रस्ताव दिया गया है।
Chatur विचार (Conclusion)
भारतीय ऊर्जा क्षेत्र अब कोयले (Coal) से हटकर Green Energy और Storage Systems की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अडानी पावर जैसे बड़े खिलाड़ियों का विस्तार और गुजरात जैसी राज्य सरकारों की नई नीतियां यह संकेत देती हैं कि आने वाले वर्षों में भारत ‘पावर सरप्लस’ (Power Surplus) देश बनने की राह पर है।
Chaturpost.com का विश्लेषण: निवेशकों को इन कंपनियों के Expansion Plans और सरकारी नीतियों (Government Policies) पर पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में हो रहे ये बदलाव लंबी अवधि में बड़े रिटर्न दे सकते हैं।
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