रायपुर । छत्तीसगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALADS) के कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ने बड़ी पहल की है। नवा रायपुर स्थित संचालनालय में शुक्रवार को MLALADS Software पर कार्यशाला सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की विभिन्न योजनाओं, ऑनलाइन पोर्टलों और लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक तीर्थ राज अग्रवाल ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागीय कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और ऑनलाइन प्रणालियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
क्या है MLALADS Software, जिस पर हुई विशेष कार्यशाला?
MLALADS (Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme) Software एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली है, जिसके माध्यम से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की स्वीकृति, वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति, भुगतान, निगरानी और रिपोर्टिंग डिजिटल माध्यम से की जाती है।
इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता (Transparency) बढ़ाना, कार्यों की Real-Time Monitoring करना तथा लंबित मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों की हुई समीक्षा
बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा से हुई।
संचालक तीर्थ राज अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
MLALADS और MPLADS के लंबित कार्यों पर विशेष जोर
बैठक में MLALADS और MPLADS (Member of Parliament Local Area Development Scheme) के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान इन बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई—
- ✅ वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
- ✅ लंबित एवं अप्रारंभ कार्य
- ✅ ऑडिट से जुड़े प्रकरण
- ✅ ऑनलाइन पोर्टल में लंबित प्रविष्टियां
- ✅ समयबद्ध निष्पादन की स्थिति
संचालक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कर पोर्टल पर अद्यतन जानकारी दर्ज की जाए।
औद्योगिक सर्वे और आर्थिक आंकड़ों की भी हुई समीक्षा
बैठक में राज्यीय आय संभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
इस दौरान Annual Survey of Industries (ASI), Index of Industrial Production (IIP) तथा शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के वार्षिक बजट संकलन की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।
Meanwhile, अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर डेटा संकलन और ऑनलाइन एंट्री पूरी करने के निर्देश दिए गए।
जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 2026 पर हुई चर्चा
जीवनांक संभाग की समीक्षा में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित शुल्क, लंबित शुल्क और छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में इस व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया गया।
सांख्यिकी प्रकाशनों को समय पर पूरा करने के निर्देश
प्रकाशन संभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन कार्य की स्थिति का आकलन किया गया।
विशेष रूप से—
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका
- जनपदीय सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी विवरणिका
के लिए डेटा संकलन एवं ऑनलाइन प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
RTI पोर्टल को अपडेट रखने के निर्देश
बैठक में Right to Information (RTI) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
संचालक ने निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के RTI Self Registration Portal पर जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और नोडल अधिकारी की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से दर्ज की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों के स्थानांतरण की स्थिति में समय पर कार्यभार हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।
e-Office और eHRMS की प्रगति पर भी नजर
प्रशासन संभाग की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर चर्चा हुई।
समीक्षा में शामिल प्रमुख विषय- महालेखाकार की ऑडिट कंडिकाएं
- एक योजना–एक बैंक खाता व्यवस्था
- विधायक निधि व्यय
- वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR)
- e-Office
- eHRMS के माध्यम से अवकाश प्रबंधन
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभागीय कार्यों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए।
संचालक ने दिए समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश
बैठक के अंत में संचालक तीर्थ राज अग्रवाल ने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ऑनलाइन प्रणालियों का बेहतर उपयोग तथा लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों से नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
जानिए MLALADS योजना का उद्देश्ययह समाचार छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें विभागीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों के निर्देश और सरकारी योजनाओं से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है।
