छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन और राजभवन कब तक होगा तैयार? सचिव मुकेश बंसल ने दिए सख्त निर्देश, बदलेगा पूरा सिस्टम!

नवा रायपुर (chaturpost.com)। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक राजधानी नवा रायपुर (Naya Raipur) में चल रहे भव्य निर्माण कार्यों को लेकर राज्य सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, लोक निर्माण विभाग के सचिव (PWD Secretary)  मुकेश कुमार बंसल ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन ‘लोकभवन’ (नए राजभवन) और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य भवन (New Assembly Building) का बारीकी से सघन निरीक्षण किया।

विशेष रूप से (Particularly), इस हाई-प्रोफाइल निरीक्षण के दौरान सचिव ने पूरे परिसर का पैदल भ्रमण किया और ले-आउट के साथ-साथ फ्लोर-प्लान (Floor Plan) की गहन समीक्षा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों (Construction Agencies) को दो टूक शब्दों में काम की रफ्तार बढ़ाने और किसी भी तरह की लेटलतीफी न करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

राजभवन (लोकभवन) के निर्माण में दिखेगी उत्कृष्टता और गरिमा

इसके परिणामस्वरूप (As a result), नवा रायपुर में बन रहा नया लोकभवन (राजभवन) राज्य की वास्तुकला और प्रशासनिक वैभव का एक अनूठा प्रतीक बनने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव  बंसल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ‘लोकभवन’ का निर्माण देश के संवैधानिक पद और महामहिम राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप पूर्णतः उत्कृष्टता (Excellence) के साथ किया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्माण कार्य में शामिल विभिन्न आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को हिदायत दी कि पूरे परिसर के सौंदर्य (Aesthetics), प्राकृतिक रूप से सूरज की रोशनी (Sunlight) के सुचारू प्रवेश और भवन की शत-प्रतिशत उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही आगे का काम बढ़ाया जाए।

लोकभवन के लिए जारी मुख्य दिशा-निर्देश:

• सटीक बैठक व्यवस्था (Seating Plan): भव्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यहाँ बन रहे विशाल सभा-भवनों और कार्यालयीन कक्षों की बैठक व्यवस्था पहले से ही निर्धारित की जाए।
• बारीकियों पर पुख्ता काम (Detailing Work): भवन की सुरक्षा, आंतरिक सज्जा और फिनिशिंग की हर एक बारीक चीज पर पुख्ता और गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए।
• समय पर हैंड-ओवर (Immediate Hand-Over): निर्माण कार्य में लगी अलग-अलग वेंडर्स और एजेंसियों से कार्य की प्रगति की रिपोर्ट लेकर, सभी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर इसे PWD को सौंपने को कहा गया है।

नया विधानसभा भवन: मानसून सत्र से पहले कमियां दूर करने का अल्टीमेटम

इसके अलावा (In addition to this), लोक निर्माण विभाग के सचिव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन (New Assembly Building Chhattisgarh) का भी बेहद सघन और व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने नए परिसर में प्रवेश द्वार, मुख्य सदन (Assembly Hall), अधिकारी दीर्घा (Officers Gallery), लॉबी, डाइनिंग एरिया, मीडिया ब्रीफिंग एरिया और विभिन्न महत्वपूर्ण समिति कक्षों का कोना-कोना देखा।

 मुकेश कुमार बंसल ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय (Speaker Office), उप मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के विशिष्ट कार्यालयों, ऑफिसर लाउंज और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के कार्यालयों का जायजा लिया।

सचिव का सख्त निर्देश: “सभी कार्यालयीन कक्षों में उच्च स्तरीय और आरामदायक फर्नीचर तथा समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान व्यवस्था में जो भी कमियां और तकनीकी खामियां (Flaws) नजर आ रही हैं, उन्हें आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) के शुरू होने से पहले हर हाल में दूर कर लिया जाए।”

डिजिटल क्रांति: ‘पेपरलेस विधानसभा’ के लिए चिप्स और PWD का साझा मिशन

निश्चित रूप से (Certainly), छत्तीसगढ़ सरकार अब विधायी कार्यों को पूरी तरह से आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। देश की सबसे आधुनिक विधानसभाओं की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को भी पूरी तरह से ‘पेपरलेस’ (Paperless Assembly) बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तकनीकी कार्यों और जरूरी व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय सचिव ने इसके सफल क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) को बेहतर समन्वय (Better Coordination) और तालमेल के साथ मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक उपकरणों, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की उपलब्धता की खुद समीक्षा की।

शीतकालीन सत्र तक का मिला डेडलाइन टारगेट:

• डेडलाइन (Deadline): इस साल होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) तक सभी तकनीकी और डिजिटल व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
• फोर्टनाइटली रिव्यू (Fortnightly Review): इस पूरे डिजिटल और पेपरलेस प्रोजेक्ट की प्रगति की हर पखवाड़े (हर 15 दिन में) उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी, ताकि काम में कोई रुकावट न आए।

आगंतुकों, ड्राइवरों और कर्मचारियों की सुविधाओं का रखा गया विशेष ध्यान

सामान्यतः (Generally), बड़े सरकारी परिसरों में आने वाले आम नागरिकों और कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा।  बंसल ने विधानसभा परिसर में गाड़ियों की पार्किंग (Adequate Parking) की पर्याप्त और व्यवस्थित जगह बनाने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही (Concurrently), उन्होंने दूर-दराज से आने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वाहन चालकों (Drivers) के लिए सर्वसुविधायुक्त और आरामदायक विश्राम कक्ष बनाने के निर्देश दिए।

परिसर में जोड़ी जाएंगी ये नई नागरिक सुविधाएं:

• आधुनिक प्रतीक्षालय (Visitors Waiting Room): विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-3 में स्थित पास-काउंटर के पास आगंतुकों के बैठने के लिए एक सर्वसुविधायुक्त प्रतीक्षालय कक्ष बनाया जाएगा।
• अधिकारी-कर्मचारी कैंटीन (Staff Canteen): सत्र के दौरान या आम दिनों में विधानसभा ड्यूटी करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक कैंटीन (Canteen) बनाने का भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान मौजूद रहा लोक निर्माण विभाग का शीर्ष नेतृत्व

अंततः (Ultimately), इस महत्वपूर्ण और हाई-लेवल निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) के तमाम शीर्ष अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ जमीन पर मौजूद रहे, जो इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

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इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (Chief Engineer)  वी.के. भतपहरी, अपर सचिव  एस.एन. वास्तव, मुख्य अभियंता  टी.आर. कुंजाम, अधीक्षण अभियंता  डी.के. नेताम और कार्यपालन अभियंता  अभिनव वास्तव सहित निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सचिव  बंसल ने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करते हुए समय-सीमा के भीतर इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देश के नक्शे पर एक मिसाल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।