Power company रायपुर। पावर कंपनी पदोन्न्ति के लिए अभ्यावेदन देने की समय सीमा 30 जनवरी को समाप्त हो गई है। इस बीच कर्मचारियों ने 15 दिन और समय बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि बहुत से सेवा निवृत्त कर्मचारी प्रदेश के अंदरुनी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी अपना अभ्यावेदन नहीं दे पाए हैं। इस वजह से समय बढ़ाया जाना चाहिए।
पावर कंपनी के पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में कंपनी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। एसोसिएशन की 29 जनवरी को रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव सुधीर नायक के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन प्रबंधन को सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति को लेकर अभ्यावेदन के संबंध में नियमित कर्मचारियों को तो सूचना मिल गई है, लेकिन प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों पेंशनर्स तक कंपनी के परिपत्र की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना अभ्यावेदन नहीं दे पाए हैं। इसे देखते हुए एसोसिएशन ने अभ्यावेदन देने की मियाद 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने पदोन्न्ति में आरक्षण को लेकर अप्रैल 2024 में अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद कंपनी प्रबंधन की तरफ से पदोन्नति पर फैसला करने के लिए दिसंबर में एक समिति का गठन किया गया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचरियों से अभ्यावेदन मांगा गया। कंपनी प्रबंधन की तरफ से 21 जनवरी को एक आदेश जारी कर अभ्यावेदन देने की समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ाई गई थी।
इस बीच कर्मचारी संगठन हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद समिति बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने जब पदोन्नति में आरक्षण को अमान्य कर दिया है तो उसके हिसाब से कंपनी को प्रक्रिया करनी चाहिए और यदि कहीं कोई संशय है तो उसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए।