रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कल का दिन बेहद हलचल भरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक (Cabinet Meeting) होने जा रही है। इस बैठक में न केवल विकास योजनाओं पर मुहर लगेगी, बल्कि 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र (Special Session) को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी।
विधानसभा का विशेष सत्र: अधिसूचना जारी
राज्य सरकार ने आगामी 30 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र (One-day Session) आमंत्रित किया है। विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सत्र के एजेंडे को लेकर प्रशासनिक गलियारों में काफी सक्रियता देखी जा रही है।
सत्र से पहले गरमाई सियासत (Political Row)
विशेष सत्र के आयोजन को लेकर प्रदेश में राजनीतिक घमासान (Political Confrontation) शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी पार्टियों, विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) में बाधा डाली थी, जिसके विरोध में सदन में ‘निंदा प्रस्ताव’ (Censure Motion) लाया जा सकता है।
दीपक बैज का तीखा हमला: “धन की बर्बादी”
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज (Deepak Baij) ने इस सत्र के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इसे सरकारी खजाने की बर्बादी (Waste of Public Money) करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि:
- सत्र के आयोजन पर होने वाले पूरे खर्च की वसूली भाजपा से की जाए।
- जो विषय लोकसभा में तय हो चुका है, उस पर विधानसभा में चर्चा का कोई आधार नहीं है।
बदला हुआ एजेंडा: ‘नारी शक्ति वंदन’
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत (Leader of Opposition) के अनुसार, सत्र के लिए जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें मुख्य एजेंडा ‘नारी शक्ति वंदन’ (Nari Shakti Vandan) बताया गया है। विपक्ष अब इस बदले हुए एजेंडे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
आगे की राह (Strategic Outlook)
कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किस आक्रामक तेवर के साथ सदन में उतरेगी। क्या यह सत्र केवल प्रतीकात्मक होगा या इसमें कुछ बड़े विधायी कार्य (Legislative Work) संपन्न किए जाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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