Chhattisgarh रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर की 35 कॉलोनियों में रहने वालों के हित में बड़ा फैसला किया है। इन कॉलोनियों को सरकार ने नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी।
हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की कॉलोनी
राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल Chhattisgarh Housing Board और रायपुर विकास प्राधिकरण Raipur Development Authority की 35 कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का फैसला किया है।
ये कॉलानी बन चुकी है। इन कॉलोनियों में खुले Plot, भू-खंड, उद्यान garden और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं public facilities शामिल होंगी।
हालांकि, आवासीय Residential, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक Semi-public बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी।
अभी यह हो रही असुविधा
अभी इन कॉलोनियों Colonies का हस्तांतरण Transfer नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं Basic amenities नहीं मिल पा रही हैं। कॉलोनियों Colonies के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है।
एक ओर वे नगर निगम Municipal council को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल Housing Board को भी रखरखाव शुल्क maintenance fee देना पड़ता है।
इन कॉलोनियों के हस्तांतरण Transfer से नगरीय निकायों की तरफ से यहां पानी Water, बिजली electricity, सड़क roads, सफाई sanitation जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी और कॉलोनीवासियों Colonies को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
