रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में 1 अप्रैल से लागू होने वाला Smart Meter Prepaid System फिलहाल टल गया है। बिजली कंपनी (CSPDCL) की पूरी तैयारी के बावजूद एडवांस फंड जमा न होने के कारण अब इसे 1 मई से शुरू करने की संभावना (Possibility) जताई जा रही है।
एडवांस बिल पेमेंट में देरी से अटका सिस्टम
केन्द्र सरकार की RDSS Scheme के तहत सबसे पहले सरकारी कनेक्शनों को प्री-पेड मोड पर लाना अनिवार्य है। पावर कंपनी ने प्रथम चरण में शहर से ब्लॉक स्तर तक के 45,328 Government Connections को टारगेट किया था। हालांकि, विभागों द्वारा एडवांस राशि जमा करने में रुचि (Interest) न दिखाने के कारण यह डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी।
प्री-पेड बिलिंग के खास नियम
नया सिस्टम लागू होने के बाद बिजली बिलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी:
- Daily Billing: अब महीने के अंत में बिल आने के बजाय रोजाना के आधार पर (Daily Basis) बिलिंग होगी।
- Emergency Push Button: यदि बैलेंस खत्म हो जाता है, तो आपातकालीन बटन दबाकर 5 Days extra के लिए बिजली बहाल की जा सकेगी। यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी।
डिस्कनेक्शन से मिलेगी राहत
सरकारी दफ्तरों में आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) को देखते हुए कंपनी ने नरम रुख अपनाया है। बैलेंस खत्म होने पर भी महीने के अंत तक बिजली नहीं काटी जाएगी। लेकिन, अगले महीने रिचार्ज न होने पर नियमानुसार Disconnection की कार्रवाई की जाएगी।
पावर कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट किया कि कंपनी की तैयारी पूरी है। विभागों को प्रक्रिया समझाने के लिए पत्र (Official Letter) लिखा जा रहा है और फंड मिलते ही सिस्टम लाइव कर दिया जाएगा।
मुख्य अपडेट्स एक नजर में:
- कुल 1.73 लाख सरकारी कनेक्शनों को प्री-पेड किया जाना है।
- अगले चरण में ब्लॉक स्तर से नीचे के 1.28 लाख कनेक्शन जुड़ेंगे।
- भुगतान होते ही आपातकालीन पुश बटन अपने आप Reset हो जाएगा।
