रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेशभर के कर्मचारियों के हितों के लिए 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ‘एक हस्ताक्षर मुख्यमंत्री के नाम’ महा-अभियान की शुरुआत की है।
निराशा और आक्रोश का माहौल (State of Mind)
फेडरेशन का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल को दो वर्ष बीतने को हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग (Outsourcing), संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे कर्मचारियों के बीच भारी निराशा (Disappointment) व्याप्त है। कर्मचारियों ने अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी पर संदेश भेजने का निर्णय लिया है।
इन गंभीर समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारी (Major Issues)
कर्मचारी संघ का आरोप है कि प्रदेश के कई विभागों में स्थिति काफी चिंताजनक है:
- वेतन संकट: कई विभागों में महीनों से वेतन लंबित (Pending Salary) है।
- छंटनी का डर: कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया है।
- न्यूनतम वेतन: लंबे समय से न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- श्रम सम्मान: कई विभागों में कर्मचारियों को ‘श्रम सम्मान’ की राशि का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगें (Main Demands):
हस्ताक्षर अभियान के जरिए कर्मचारी इन प्रमुख मांगों (Requirements) को सरकार के सामने रख रहे हैं:
- नियमितीकरण: सभी अनियमित कर्मचारियों का स्थायीकरण और नियमितीकरण किया जाए।
- बहाली: कार्य से निकाले गए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वापस काम पर रखा जाए।
- सम्मानजनक वेतन: कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकारी नियमों के तहत न्यूनतम वेतन मिले।
- पूर्णकालिक कार्य: अंशकालीन (Part-time) कर्मचारियों को पूर्णकालिक (Full-time) घोषित किया जाए।
- ठेका प्रथा बंद हो: आउटसोर्सिंग, ठेका और सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए।
कैसे चलेगा अभियान? (Strategy)
यह अभियान पूरी तरह से डिजिटल और जमीनी स्तर पर केंद्रित है। कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों से मुख्यमंत्री को सीधे ईमेल करेंगे। फेडरेशन का मानना है कि इस एकजुटता (Unity) से सरकार पर दबाव बनेगा और वर्षों से लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय (Decision) लिया जाएगा।
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