CSPC रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनियों के शेयर बेचने की चर्चा फिर तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंपनी की आज बोर्ड बैठक है, इसके एजेंडा में कंपनी के शेयर बेचन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही उत्पादन और वितरण कंपनी के बांड बाजार में लाए जाएंगे। इसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।
2016 में आया था प्रस्ताव
इससे पहले 2016 में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था। तब बिजली कंपनी के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इसका जमकर विरोध किया था। इसमें उन्हें कांग्रेस का पूरा साथ मिला था। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बिजली कंपनियों को प्राइवेट लिमिटेड बनाने का आरोप लगाया था।
विधानसभा में उठा मामला
यह मामला विधानसभा तक पहुंचा था। 19 नवंबर 2016 को कांग्रेस की तरफ से सदन में इस विषय पर स्थगन की सूचना दी गई थी। शून्यकाल में कांग्रेस के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया और सदन में इस पर चर्चा की मांग की, लेकन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने तनकीकी कारणों से स्थगन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थगन की सूचना विलंब से मिली है, इस वजह से उन्होंने प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया।
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सत्र के अंतिम दिन 21 नवंबर को 2016 को सदन की कार्यसूची में इसे ध्यानाकर्षण के रुप में शामिल किया गया। यह ध्यानाकर्षण की सूचना भूपेश बघेल की तरफ से थी। विद्युत कंपनियों के निजीकरण को लेकर दिए गए इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विभाग की तरफ से लिखित उत्तर सदन मे दिया गया था।
सरकार ने कहा- निजीकरण नहीं तकनीकी परिवर्तन
बिजली कंपनी के निजीकरण के लग रहे आरोपों पर तत्कालीन सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसे केवल एक तकनीकी परिवर्तन बताया था। सरकार ने दावा किया कि इससे कंपनी के स्वामित्व में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कंपनियों शत प्रतिशत सरकार की रहेगी। किसी भी देनदार या सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
