नवा रायपुर (Chaturpost): छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में सक्रिय नक्सली संगठनों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है । गृह विभाग (Home Department) ने ‘छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005’ के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके 6 अनुषांगिक (Frontal) संगठनों पर लगे प्रतिबंध को अगले एक साल के लिए और बढ़ा दिया है ।
शहरों में पैर पसारने की कोशिश पर प्रहार (Urban Network)
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (Notification) में स्पष्ट किया गया है कि ये संगठन न केवल राज्य के अंदरूनी इलाकों बल्कि शहरी क्षेत्रों (Urban Areas) में भी अपने नेटवर्क विस्तार का प्रयास कर रहे हैं । इससे सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है । इसी सुरक्षा चुनौती (Security Threat) को देखते हुए इन पर पाबंदी जारी रखना आवश्यक माना गया है।
ये 6 संगठन भी रहेंगे प्रतिबंधित (Banned Organizations List)
मुख्य संगठन के साथ-साथ जिन 6 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:
- दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (DAKMS)
- क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ (KAMS)
- क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ (KABS)
- क्रांतिकारी किसान कमेटी (KKC)
- महिला मुक्ति मंच (MMM)
- आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार (Jantana Sarkar)
कब तक प्रभावी रहेगा आदेश? (Effective Date)
उप-सचिव रामप्रसाद चौहान के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के अनुसार, यह नई अधिसूचना 12 अप्रैल 2026 से प्रभावी (Effective) होगी । यह प्रतिबंध अगले एक वर्ष की कालावधि (One Year Duration) तक प्रवृत्त रहेगा ।
शासन का मानना है कि ये संगठन विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं और उनके कार्यों में बाधक (Impediment) बन रहे हैं। इस कदम से राज्य में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर कड़ी चोट पड़ने की उम्मीद है।
सोर्स: छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) संख्या 179, दिनांक 10 अप्रैल 2026
Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act 2005, Jantana Sarkar Ban, Naxal Organizations Banned, Home Department Notification Chhattisgarh, Internal Security News.
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