chaturpost.com डेस्क भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के साथ ही अब कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
हाल ही में, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) से मुलाकात की। इस बैठक में तीन ऐसी मांगें रखी गई हैं, जो अगर मान ली गईं, तो कर्मचारियों के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव (Revolutionary Change) आएगा।
पुरानी पेंशन (OPS) पर नया फॉर्मूला: ‘बीच का रास्ता‘
फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने साफ़ किया कि उनकी पहली मांग NPS (National Pension System) को पूरी तरह खत्म करने की थी। हालांकि, आयोग इस पर पूरी तरह सहमत नहीं दिखा। इसके बाद फेडरेशन ने एक ‘बीच का रास्ता’ (Middle Path) प्रस्तावित किया।
क्या है नया प्रस्ताव (Proposal)? मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, आयोग से मांग की गई है कि जो कर्मचारी एक निश्चित अवधि की सेवा (Service Period) पूरी कर लेते हैं, उन्हें स्वेच्छा से OPS (Old Pension Scheme) में स्विच करने का विकल्प (Option) दिया जाना चाहिए।
इसका वित्तीय गणित:
“हमने प्रस्ताव दिया है कि रिटायरमेंट के समय सरकार अपना योगदान (Contribution) और उस पर हुई ग्रोथ वापस रख ले, जबकि कर्मचारी का हिस्सा और उसका मुनाफा कर्मचारी को दे दिया जाए। इससे सरकार पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा और कर्मचारी को एक सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) मिल सकेगी।”
प्रमुख मांगें: एक नजर में (At a Glance)
- NPS से OPS: निश्चित सेवा के बाद पुरानी पेंशन चुनने की आजादी।
- रिटायरमेंट उम्र: शिक्षकों के लिए सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना।
- समान आदेश: केंद्र के आदेश UT और स्वायत्त निकायों (CAB) में एक साथ लागू हों।
- लीव पॉलिसी: छुट्टियों के नियमों में एकरूपता और ‘सोशल ऑब्लिगेशन लीव’।
शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 करने की वकालत
एक और बड़ी मांग जो चर्चा का विषय (Hot Topic) बनी हुई है, वह है केंद्रीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement Age)। फेडरेशन का कहना है कि केंद्रीय सरकारी शिक्षकों, केंद्र शासित प्रदेशों (UT) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) के शिक्षकों की उम्र भी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए।
यह तर्क दिया गया है कि UGC (University Grants Commission) के तहत आने वाले शिक्षकों को पहले से ही 65 वर्ष तक सेवा का लाभ मिलता है, तो अन्य केंद्रीय शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? इससे अनुभव का लाभ (Benefit of Experience) शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक मिलेगा।
UT और CAB कर्मचारियों के लिए ‘एक साथ‘ आदेश
अक्सर देखा गया है कि केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों के लिए कोई नया नियम या भत्ता (Allowance) घोषित करती है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेशों (UT) और स्वायत्त निकायों (CAB) तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं।
मंजीत सिंह पटेल ने कहा, “देरी (Delay) की वजह से कई बार आदेश लागू करने की डेडलाइन ही निकल जाती है, जिससे कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमने मांग की है कि केंद्र सरकार सभी विभागों के लिए एक साथ आदेश (Concurrent Orders) जारी करे।”
छुट्टियों के नियम में बदलाव की मांग (New Leave Policy)
AINPSEF ने कर्मचारियों के लिए एक बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस (Work-Life Balance) की भी मांग की है। फेडरेशन ने निम्नलिखित छुट्टियों का कैलेंडर सुझाया है:
- कैजुअल लीव (CL): साल में 14 दिन।
- अर्न्ड लीव (EL): साल में 30 दिन।
- मेडिकल लीव (ML): साल में 20 दिन।
- सोशल ऑब्लिगेशन लीव: नौकरी जॉइन करने पर 45 दिन की सामाजिक दायित्व छुट्टी (Social Obligation Leave) का विशेष प्रावधान।
चतुरपोस्ट: आगे क्या होगा? (Conclusion)
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने रखी गई ये मांगें करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य की दिशा तय करेंगी। हालांकि, आयोग ने अभी इन पर कोई अंतिम निर्णय (Final Decision) नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से फेडरेशन ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है, उससे कर्मचारियों में सकारात्मक उम्मीद (Positive Hope) जगी है।
chaturpost.com की टीम इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही आयोग की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह खबर उपलब्ध जानकारी और फेडरेशन द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है। अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
