Power Sector News न्यूज डेस्क। पावर सेक्टर (Power Sector) की बड़ी खबरें । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक ताजा फैसले ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) की वित्तीय गणित बिगाड़ दी है, वहीं टाटा पावर को भी एक मामले में कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। इसके साथ ही बिहार और गुजरात में सौर ऊर्जा को लेकर बड़े निवेश और नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है।
आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन (News Bulletin) में हम आपको बिजली और ऊर्जा जगत की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आपकी बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेलवे को चुकाना होगा भारी सरचार्ज
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को ‘डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी’ (Deemed Distribution Licensee) होने का दावा किया था । अदालत ने साफ किया कि रेलवे जब ओपन एक्सेस (Open Access) के जरिए बिजली खरीदता है, तो वह उसका उपयोग स्वयं के उपभोग (Self-consumption) के लिए करता है, न कि ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए ।
- असर: अब रेलवे को बिजली खरीद पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और एडिशनल सरचार्ज देना होगा ।
- वित्तीय प्रभाव: इस फैसले से विभिन्न राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) को बड़ी राहत मिलेगी और रेलवे के खर्च में वृद्धि होगी ।
टाटा पावर को झटका: बंद पड़े प्लांट का नहीं मिलेगा ‘डेप्रिसिएशन’
सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य अहम फैसले में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) को झटका दिया है । कोर्ट ने कहा कि जो प्लांट बिजली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनका खर्च उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जा सकता ।
- मामला: दिल्ली के रिठाला में स्थित 108 मेगावाट के गैस-आधारित प्लांट ने मार्च 2018 से बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी।
- फैसला: उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उन्हें मिल ही नहीं रही हैं ।
बिहार में ‘हाइब्रिड पावर’ का धमाका: 300 MW प्रोजेक्ट को मंजूरी
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने 300 मेगावाट (MW) विंड-सोलर हाइब्रिड पावर की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) से लैस होगा, जो बिहार में बिजली की कमी (RPO Deficit) को दूर करेगा ।
- कंपनी: यह प्रोजेक्ट एसीएमई सोलर होल्डिंग्स (ACME Solar) को मिला है ।
- दर: इसकी बिजली दर ₹3.32 प्रति यूनिट (kWh) तय की गई है ।
गुजरात में 500 MW बिजली खरीद को हरी झंडी
गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (GERC) ने GUVNL को 500 मेगावाट ‘फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी’ (FDRE) खरीदने की अनुमति दे दी है । इसके साथ ही 500 मेगावाट का अतिरिक्त विकल्प (Greenshoe Option) भी रखा गया है ।
पावर सेक्टर की अन्य प्रमुख सुर्खियां (Quick Updates)
- भारत-भूटान साझेदारी: टाटा पावर और भूटान की DGPC ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ाकर 5,033 मेगावाट कर दिया है । इसमें 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं ।
- अडानी ग्रीन की उपलब्धि: अडानी ग्रीन ने गुजरात के खवाड़ा (Khavda) में 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है । अब कंपनी की कुल क्षमता 19,735.8 मेगावाट हो गई है ।
- इंडीग्रिड (IndiGrid): गुजरात में भारत के सबसे बड़े स्टैंडअलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम (180 MW/360 MWh) को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है ।
- बोंडाडा इंजीनियरिंग: इस कंपनी को एनटीपीसी (NTPC) से राजस्थान में 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ₹816 करोड़ का ऑर्डर मिला है ।
- केपीआई ग्रीन (KPI Green): बीकानेर, राजस्थान में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ₹621 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है ।
- त्रिपुरा में बिजली महंगी: त्रिपुरा आयोग ने FY 2026-27 के लिए बिजली दरों में 15 से 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है ।
कंपनियों का प्रदर्शन और नए कदम
- अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स (Atlanta Electricals): वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का मुनाफा 70% बढ़कर ₹201.77 करोड़ हो गया है ।
- ओर्स्टेड (Ørsted): वैश्विक मंदी और टैक्स कारणों से डेनिश कंपनी ओर्स्टेड के मुनाफे में 46% की गिरावट दर्ज की गई है ।
- एसीएमई सोलर (ACME Solar): कंपनी ने अपने कारोबार विस्तार (Business Expansion) के लिए गुरुग्राम में चार नई सहायक कंपनियां (Subsidiaries) बनाई हैं ।
- PFC और REC: महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए नई स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) कंपनियां गठित की गई हैं ।
Chatur विचार
सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से बिजली नियामक नियमों (Regulatory Norms) में अधिक स्पष्टता आएगी। जहाँ रेलवे और बड़े कॉरपोरेट्स को अब बिजली नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वहीं अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में आ रहे नए प्रोजेक्ट्स देश की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत करेंगे।
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