रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के स्तर (Higher Education System) को सुधारने और आगामी सत्र से पहले व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मोपका निपनिया महाविद्यालय का अचानक औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया।
मंत्री के इस कड़े कदम से जहां लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप (Panic) मच गया है, वहीं दूसरी ओर छात्र हित में सरकार की संवेदनशीलता एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्राचार्य गायब, स्टाफ नदारद; भड़के मंत्री
निरीक्षण के दौरान कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही (Negligence) सामने आई। जब मंत्री टंक राम वर्मा परिसर में पहुंचे, तो वहां की प्राचार्य अनुपस्थित (Absent) पाई गईं। इतना ही नहीं, कॉलेज स्टाफ की उपस्थिति में भी भारी कमी देखने को मिली। मौके पर केवल 3 सहायक प्राध्यापक (Assistant Professors) और कार्यालयीन स्टाफ के महज 2 कर्मचारी ही उपस्थित थे।
इसके अतिरिक्त, जब मंत्री ने कॉलेज के वित्तीय लेखा-जोखा (Financial Accounts) की जानकारी मांगी, तो मौके पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। इस गंभीर प्रशासनिक शिथिलता (Administrative Laxity) पर मंत्री वर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय संस्थाओं में अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
साफ-सफाई और अनुशासन पर कड़े निर्देश
महाविद्यालय परिसर में चारों तरफ स्वच्छता का अभाव (Lack of Cleanliness) देखकर मंत्री टंक राम वर्मा का पारा चढ़ गया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई।
उन्होंने इसके लिए कड़े निर्देश (Strict Guidelines) जारी किए हैं:
- अनिवार्य उपस्थिति: सभी शैक्षणिक और गैर-ऐतिहासिक स्टाफ को निर्धारित समय पर कॉलेज आना होगा।
- स्वच्छ वातावरण: छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ माहौल (Healthy Environment) मिलना अनिवार्य है।
- तत्काल सफाई: परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था को 24 घंटे के भीतर दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
नए सत्र से पहले छात्र-सुविधाएं होंगी सर्वोपरि: बनेगा ‘हेल्प डेस्क’
चूंकि नवीन शिक्षा सत्र (New Academic Session) जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि नए प्रवेश लेने वाले और पुराने छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कॉलेज में आने वाले छात्र-छात्राओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सही मार्गदर्शन के लिए मंत्री ने तत्काल एक ‘हेल्प डेस्क’ (Help Desk) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, उन्होंने आगामी सत्र के मद्देनजर कॉलेज में शुद्ध पेयजल (Drinking Water), पर्याप्त बैठक व्यवस्था (Seating Arrangement) और अन्य सभी आवश्यक छात्र-सुविधाओं को समय सीमा (Deadline) के भीतर पूर्ण करने की कड़ी हिदायत दी है।
धरातल पर उतरकर काम कर रही सरकार
उच्च शिक्षा मंत्री का यह औचक निरीक्षण यह साबित करता है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार केवल कागजी दावों पर नहीं, बल्कि धरातल (Ground Reality) पर उतरकर काम करने में विश्वास रखती है। सरकार का मुख्य संकल्प है कि प्रदेश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह उच्च स्तरीय सुविधाएं (Premium Facilities) और कड़ा प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य पूरी तरह उज्ज्वल और सुरक्षित हो सके।
