PM Surya Ghar Yojana: सोलर की ऊर्जा से रोशन होंगे बुजुर्गों के घर? पेंशनर्स महासंघ ने केंद्रीय मंत्री से की अतिरिक्त सब्सिडी और लोन की मांग

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देश के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के हक में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। महासंघ ने सीधे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Power Minister) को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपकर पेंशनभोगियों के लिए विशेष रियायतों और अतिरिक्त वित्तीय लाभ (Financial Benefits) की पुरजोर मांग की है।

छत्तीसगढ़ से उठी देशव्यापी मांग

दरअसल, महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में यह मुहिम शुरू की गई है। इस ज्ञापन (Memorandum) के जरिए केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दोनों से ही अपील की गई है कि वे सीमित आय वाले बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ने के लिए नियमों में बदलाव करें।

क्यों पड़ी अतिरिक्त राहत की जरूरत? जानिए मुख्य वजह (The Core Issue)

सीमित आय और महंगाई की मार

निश्चित रूप से (Certainly), भारत सरकार और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PM Surya Ghar Yojana देश में स्वच्छ एवं सौर ऊर्जा (Clean and Solar Energy) को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी और दूरदर्शी पहल (Visionary Initiative) है। महासंघ ने इस जनहितकारी कदम के लिए सरकार का खुले दिल से स्वागत और अभिनंदन किया है।

पेंशनर्स महासंघ का कहना है: “देश का पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक वर्ग एक बेहद सीमित और निश्चित आय (Fixed Income) पर अपना जीवन-यापन करता है। आज के समय में लगातार बढ़ती महंगाई (Inflation), लगातार बढ़ता स्वास्थ्य व्यय (Medical Expenses) और अन्य घरेलू खर्चों के कारण बुजुर्गों के पास बहुत कम बजट बचता है।”

प्रारंभिक लागत बनी सबसे बड़ी बाधा

इसके परिणामस्वरूप (As a result), सोलर पैनल या सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Rooftop Plant) लगवाने में आने वाली जो प्रारंभिक लागत (Initial Capital Cost) होती है, उसे एकमुश्त वहन करना अधिकांश पेंशनरों के लिए बेहद कठिन और लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से इच्छुक और जागरूक बुजुर्ग नागरिक चाहकर भी इस बेहतरीन सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ उठाने से पूरी तरह वंचित रह जा रहे हैं।

पेंशनर्स महासंघ की 6 बड़ी मांगें: जिन पर सरकार को करना होगा विचार

बुजुर्गों को आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनाने और उनके घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करने के लिए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें (Major Demands) रखी हैं:

• अतिरिक्त विशेष सब्सिडी (Additional Special Subsidy): सामान्य नागरिकों के मुकाबले पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग और अतिरिक्त सब्सिडी राशि स्वीकृत की जाए।
• ब्याजमुक्त ईएमआई सुविधा (Interest-Free EMI Facility): सोलर पैनल लगाने के शुरुआती खर्च के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याजमुक्त (Interest-Free) या बेहद कम रियायती दरों पर लोन और आसान EMI की व्यवस्था हो।
• प्राथमिकता श्रेणी (Priority Category Status): योजना के तहत मिलने वाले कनेक्शनों और अप्रूवल की प्रक्रिया में पेंशनर्स के आवेदनों को ‘प्रायोरिटी सेक्टर’ में रखकर उनका तुरंत निपटारा किया जाए।
• सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया (Simplified Application Process): ऑनलाइन आवेदन की जटिलताओं को दूर करते हुए इसे बुजुर्गों के अनुकूल (User-friendly) और पारदर्शी बनाया जाए।
• जिला स्तर पर हेल्पडेस्क (District Level Helpdesk): हर जिले के बिजली कार्यालयों में बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
• अधिकृत वेंडर्स की सार्वजनिक सूची (Public List of Authorized Vendors): धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित और अधिकृत एजेंसियों एवं विक्रेताओं (Registered Vendors) की सूची को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

छत्तीसगढ़ सरकार से भी ‘अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान‘ की गुहार

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजा पत्र

इसके साथ ही (In addition to this), महासंघ ने छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से भी एक बेहद खास और संवेदनशील मांग की है। प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने स्पष्ट कहा कि PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो अतिरिक्त राज्य सब्सिडी (State Subsidy) दी जा रही है, उसमें पेंशनरों के लिए एक अलग से विशेष ‘टॉप-अप’ अनुदान (Additional Top-up Grant) जोड़ा जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बड़ी संजीवनी

अगर राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए अलग से इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा करती है, तो यह देश के बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और राहतकारी कदम साबित होगा। इससे न केवल उनकी जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि वे भी गर्व से स्वच्छ ऊर्जा के इस महाअभियान का हिस्सा बन सकेंगे।

वरिष्ठ नेताओं और संरक्षकों ने एक सुर में किया समर्थन

इस महत्वपूर्ण मांग का महासंघ के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुरजोर समर्थन (Strong Support) किया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

इसके अलावा संगठन के सक्रिय सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे अनिल मिश्रा, सी बी एस तोमर, शिव मिश्रा, सुजाता मुखर्जी, ए के कनेरिया, अवध राम धृतलहरे, राजीव शुक्ला, बी एल नरबरिया, भोजकुमार शर्मा, शरद काले, जी रेणु राव, बी एस दसमेर और अनिल पाठक आदि ने भी इस मांग को पूरी तरह जायज ठहराया है।

पर्यावरण सुरक्षा और ‘आत्मनिर्भर भारत‘ को मिलेगी अभूतपूर्व मजबूती (Conclusion)

दोहरा फायदा: आर्थिक राहत और ग्रीन एनर्जी

अंततः (Ultimately), सभी पदाधिकारियों और जानकारों का यही मानना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेंशनरों को यह विशेष वित्तीय राहत प्रदान करती हैं, तो इसके दोहरे और बेहद सकारात्मक परिणाम (Positive Results) देखने को मिलेंगे। पहला यह कि बुजुर्गों को सीधे तौर पर बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि देश का एक बहुत बड़ा और सम्मानित वर्ग स्वच्छ ऊर्जा (Green Energy) को अपनाने के लिए तेजी से प्रेरित होगा। फलस्वरूप (Consequently), इससे ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation), पर्यावरण सुरक्षा (Environmental Protection) और देश के प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत‘ (Self-Reliant India) के महासंकल्प को एक अभूतपूर्व और नई मजबूती प्राप्त होगी।

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महासंघ ने बेहद विनम्रतापूर्वक केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की संध्या में उन्हें यह अनुपम उपहार देने पर सहानुभूतिपूर्वक और त्वरित विचार करें। जानकारी के मुताबिक, इस ज्ञापन की आधिकारिक प्रतिलिपि (Official Copy) माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है।

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