रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की तरफ जारी किए गए लेटेस्ट शेड्यूल के तहत, प्रदेश के नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम और उप-निर्वाचन (General and By-Elections) के लिए नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी, जांच और नाम वापसी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची (Final Candidate List) जारी होने के साथ ही चुनावी मुकाबला पूरी तरह साफ हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़ों (Detailed Statistics) के मुताबिक, इस बार के स्थानीय चुनावी महासंग्राम में नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रि-स्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर 632 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक बेहद गर्म हो गया है।
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव: कहीं निर्विरोध जीत की खुशी, तो कहीं खाली रह गए पद
पंच पद का पूरा समीकरण (The Punch Post Analysis)
निश्चित रूप से (Certainly), ग्रामीण इलाकों में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है। इस निर्वाचन के अंतर्गत पंच पद के लिए कुल 1136 पद निर्धारित किए गए थे। हालांकि, इस बार के पंचायत चुनावों में कुछ बेहद चौंकाने वाले समीकरण भी सामने आए हैं:
- नामांकन शून्य और निरस्त: प्रदेश के कुल 385 पंच पदों पर एक भी नामांकन पत्र (Nomination Paper) प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ा रणनीतिक खालीपन दर्शाता है। इसके अलावा, तकनीकी खामियों के चलते 4 पदों पर दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को निरस्त (Rejected) कर दिया गया है।
- 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन: पंचायत चुनाव का एक सबसे सुखद पहलू यह रहा कि कुल 640 पदों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन (Unopposed Election) संपन्न हो चुका है। इन क्षेत्रों में आपसी सहमति के चलते वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- 107 पदों पर सीधा मुकाबला: अब शेष बचे कुल 107 पंच पदों पर सविरोध निर्वाचन यानी वास्तविक मतदान कराया जाएगा। इन सीटों को हथियाने के लिए कुल 246 उम्मीदवार दिन-रात जनसंपर्क में जुटे हुए हैं।
सरपंच और जनपद सदस्य का गणित (Sarpanch & Janpad Member Stats)
इसके अतिरिक्त (In addition to this), ग्रामीण सत्ता के सबसे पावरफुल माने जाने वाले सरपंच पद के लिए कुल 82 पद अधिसूचित थे। इनमें से 30 पदों पर कोई भी नामांकन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 3 नामांकन फॉर्म जांच के दौरान निरस्त कर दिए गए। राहत की बात यह है कि 15 सरपंच पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो गया है, जिससे वहां जश्न का माहौल है। अब मैदान में बचे हुए शेष 34 सरपंच पदों पर सीधा मतदान होगा, जहां 105 दिग्गज अभ्यर्थी आमने-सामने हैं।
दूसरी ओर, जनपद सदस्य (Janpad Member) के कुल 10 पदों पर सभी स्थानों पर सविरोध मुकाबला देखने को मिलेगा। इन वीआईपी सीटों के लिए कुल 41 उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
नगरीय निकाय चुनाव: पार्षद और अध्यक्ष पदों पर सीधी टक्कर (Urban Body Elections)
शहरों की छोटी सरकार यानी नगरीय निकाय चुनावों में भी मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चला है। मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं।
| निकाय पद (Urban Post) | कुल सीट (Total Seats) | चुनावी प्रत्याशी (Total Candidates) | स्थिति (Current Status) |
| पार्षद पद (Corporator) | 71 स्थान | 221 उम्मीदवार | सभी सीटों पर कड़ा सविरोध मुकाबला |
| अध्यक्ष पद (President) | 05 स्थान | 19 उम्मीदवार | न कोई निरस्त, न कोई निर्विरोध |
नगरीय निकायों में राजनीतिक जागरूकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां अध्यक्ष और पार्षद के किसी भी पद पर न तो कोई नामांकन पत्र निरस्त हुआ है और न ही कहीं भी निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनी है। यानी हर एक सीट पर जनता सीधे वोट डालकर अपनी पसंद की सरकार चुनने वाली है।
EVM और बैलेट बॉक्स का ‘कॉम्बिनेशन’: जानिए कैसे होगा मतदान? (Voting Process)
शिखा राजपूत तिवारी ने दी तकनीकी जानकारी
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव (Secretary of SEC) श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने चुनाव की तकनीकी तैयारियों को लेकर बेहद अहम और आधिकारिक जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस बार आयोग दो अलग-अलग व्यवस्थाओं के जरिए पारदर्शी चुनाव कराने जा रहा है:
चुनाव प्रक्रिया का मुख्य नियम: “शहरी क्षेत्रों यानी नगरीय निकायों के सभी चुनाव पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। इसके ठीक उलट, ग्रामीण अंचल के त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव पारंपरिक मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स (Ballot Box) के माध्यम से कराए जा रहे हैं।”
29 मई से शुरू होगी मशीनों की FLC
चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या पारदर्शिता पर सवाल न उठे, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच यानी First Level Checking (FLC) आगामी 29 मई 2026 से राज्य भर में एक साथ प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए आयोग ने सभी जिला मुख्यालयों में एक्सपर्ट्स की टीमें तैनात कर दी हैं और आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कमिश्नर अजय सिंह का कड़ा निर्देश: गर्मी और सुरक्षा को लेकर सख्त गाइडलाइंस
शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव पर जोर
छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) श्री अजय सिंह ने सूबे में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष (Impartial) एवं पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने राज्य के सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (District Election Officers) और पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
कमिश्नर ने स्पष्ट कहा है कि जिन भी संवेदनशील और सामान्य क्षेत्रों में सविरोध निर्वाचन हो रहा है, वहां सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements) अत्यंत चाक-चौबंद होनी चाहिए। मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भीषण गर्मी को देखते हुए ‘स्पेशल टास्क’
चूंकि मई 2026 के इस महीने में छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है, इसलिए निर्वाचन आयुक्त ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी कलेक्टर्स को सख्त हिदायत दी है कि मतदान केंद्रों (Polling Stations) पर वोटर्स की सुविधा के लिए निम्नलिखित अनिवार्य व्यवस्थाएं तुरंत सुनिश्चित की जाएं:
- छायादार शेड और टेंट (Shade & Tent): कतारों में खड़े होने वाले मतदाताओं को तेज धूप से बचाने के लिए पुख्ता छांव की व्यवस्था हो।
- ठंडा पेयजल (Drinking Water): प्रत्येक मतदान केंद्र पर शुद्ध और ठंडे पीने के पानी के मटके या वाटर डिस्पेंसर अनिवार्य रूप से रखे जाएं।
- मेडिकल किट (ORS & Medical Aid): लू की स्थिति से निपटने के लिए ओआरएस (ORS) घोल और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता हो।
स्थानीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम (Conclusion)
अंततः (Ultimately), छत्तीसगढ़ में मई 2026 का यह स्थानीय आम और उप-निर्वाचन भले ही सीमित सीटों पर हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण और शहरी विकास की दिशा में यह एक बेहद निर्णायक कदम है। राज्य निर्वाचन आयोग की मुस्तैदी और कड़े प्रशासनिक पहरे के बीच अब सभी की निगाहें आने वाले मतदान के दिन पर टिकी हुई हैं। सभी राजनीतिक दल और स्वतंत्र उम्मीदवार ग्राउंड लेवल पर अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गए हैं।
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