नवा रायपुर (Chaturpost Desk)। छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सचिवालयीन सहायता (Secretariat Assistance) और लिपिकीय सुविधाओं (Clerical Facilities) को लेकर राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (CG GAD Order) ने पूर्व के नियमों में आंशिक संशोधन (Amendment) करते हुए एक नया और कड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है.
विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी इस नए आधिकारिक आदेश (Official Circular) के बाद अब विधायकों के साथ सरकारी कर्मचारियों के अटैचमेंट (Staff Attachment Rules) के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं. सरकार के इस नए कदम से जहाँ जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कसावट आएगी, वहीं राज्य स्तरीय बड़े कार्यालयों के कामकाज में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में जानते हैं कि इस नए आदेश में सांसदों और विधायकों के लिए क्या अलग-अलग नियम तय किए गए हैं.
विधायकों के लिए खुली बड़ी छूट, लेकिन राज्य स्तरीय स्टाफ पर लगा बैन (Rules for MLAs)
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किए गए नए पत्र के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2019 के पुराने परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2019/1/एक (दिनांक 20-08-2019) के बिंदु क्रमांक 07 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित (Replace) कर दिया है. इस नए संशोधन के बाद विधायकों के लिए एक बड़ी राहत के साथ-साथ एक कड़ा प्रतिबंध भी लागू किया गया है.
नए आदेश के मुताबिक विधायकों के लिए तय गाइडलाइन:
- किसी भी जिले से ले सकेंगे सेवाएं: अब छत्तीसगढ़ के माननीय विधायकगण अपनी सचिवालयीन सहायता के लिए राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
- राज्य स्तरीय कार्यालयों पर पूर्ण प्रतिबंध: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों या किसी भी राज्य स्तरीय कार्यालय (State-Level Offices) में पदस्थ कर्मचारियों को किसी भी विधायक के साथ अटैच (Attach) नहीं किया जा सकेगा.
- कामकाज पर असर: इस कड़े प्रतिबंध (Restriction) का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजधानी और राज्य स्तर के बड़े सरकारी विभागों का मुख्य काम-काज स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित न हो.
सांसदों (MPs) को मिली विशेष छूट, उन पर प्रतिबंध लागू नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नए नियम में सांसदों (Members of Parliament) और विधायकों (Members of Legislative Assembly) के बीच एक स्पष्ट अंतर रेखा खींच दी है.
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है: “सचिवालयीन और लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने के मामले में राज्य स्तरीय कार्यालयों से कर्मचारियों को अटैच न करने का यह नया प्रतिबंध सांसदों के मामलों में लागू नहीं होगा .” यानी देश के सांसद यदि चाहें, तो वे राज्य स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवाएं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे.
सचिव अविनाश चम्पावत ने जारी किया डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश
यह महत्वपूर्ण बदलाव शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श के बाद संसदीय कार्य विभाग (Parliamentary Affairs Department) के साथ समन्वय स्थापित करके लिया गया है. संसदीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 12-05-2026 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत ने इस आदेश पर अपनी अंतिम मुहर लगाई है.
इन सभी विभागों और शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि:
- 1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर.
- 2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर.
- 3. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर.
- 4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय (High Court), छत्तीसगढ़, बिलासपुर.
- 5. समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
- 6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स (All Collectors) और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे इस संशोधित नियम से अपने-अपने क्षेत्रों के सभी माननीय सांसदों और विधायकों को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें. इस नए प्रशासनिक आदेश (Administrative Order) के बाद अब जिलों से लेकर राज्य सचिवालय तक कर्मचारियों की नई पदस्थापनाओं और अटैचमेंट को लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.
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